नागपूर : सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या कल्याणासाठी ध्वजनिधी संकलित केला जातो. त्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाकडून संबंधित विभागाला साहित्य दिले जाते. ज्यांनी ध्वजनिधी दिला, त्यांना साहित्याचे वाटप करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात एका अधिकाऱ्याकडे ध्वजनिधीची जबाबदारी होती. जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले की २००३ पासून शिक्षण विभागाने ध्वजनिधी आमच्या विभागाकडे जमाच केला नाही. ज्या अधिकाऱ्याकडे याची जबाबदारी होती त्यांची बदली झाली. आता ही जबाबदारी सांभाळायला इतर अधिकारी नकार देत आहे. जवळपास हा निधी ११ लाखावर आहे.
जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाकडून ध्वजनिधी संकलनासाठी प्रत्येक विभागाला टार्गेट दिले जाते. पूर्वी ध्वजनिधी शाळांमधूनही गोळा गेला जायचा. पण शासनाने २०१६ नंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून ध्वजनिधी संकलन बंद केले. आता फक्त शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून ध्वजनिधीचे संकलन केले जाते. हा निधी ऐच्छिक असल्याने अधिकारी कर्मचारी ध्वजनिधी देण्यास अनिच्छुक असतात. पूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून हा निधी संकलित करण्यात येत होता. त्यासाठी शिक्षण विभागातील एका विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदारी देण्यात आली होती. सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून ध्वजनिधी गोळा करण्यासाठी काही साहित्य दिले जात होते. दरवर्षी जेवढा निधी गोळा झाला तेवढा निधी व उर्वरित साहित्य सैनिक कल्याण कार्यालयाकडे जमा करायचे होते. सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून ना निधी जमा करण्यात आला ना साहित्य. यासंदर्भात वारंवार पत्रव्यवहारही करण्यात आले. पण दखल घेतली गेली नाही.
- आमच्याकडे चार्ज नाही
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ध्वजनिधीचा चार्ज ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी तभाने यांच्याकडे होता. त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी आपला चार्ज दुसऱ्या अधिकाऱ्याला दिला. पण त्या अधिकाऱ्याने ध्वजनिधीची जबाबदारी घेतली नाही. त्यानंतर त्याच दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी आली पण त्यांनीही जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे ध्वजनिधीचे झाले काय याचे उत्तर कुणाकडेच नाही.
- चार वर्षापासून अनेक विभागाने ध्वजनिधी जमा केला नाही
जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेने २०१६ मध्ये ३ लाख ४५ हजार, २०१७ मध्ये १४ लाख व २०१८ मध्ये १२ लाख ७५ हजार रुपयांचा ध्वजनिधी जमा केला नाही. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागाय अधिकारी कार्यालय, अर्ध्याधिक नगर परिषदा, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विदर्भ पाटबंधारे, जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयातूनही ४ वर्षापासून ध्वजनिधी मिळाला नाही.