अधिकाऱ्यांची टळली कारागृहवारी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवमानना प्रकरणात दया दाखविल्यामुळे गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती

अवमानना प्रकरण : भविष्यात कायद्यानुसार वागण्याचा इशारा, हायकोर्टाने दाखविली दयानागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवमानना प्रकरणात दया दाखविल्यामुळे गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीमधील चार अधिकाऱ्यांची कारागृहवारी टळली. या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना पाचारण केले होते. शेवटी न्यायालयाने सौम्य भूमिका घेऊन अधिकाऱ्यांनी मागितलेली क्षमा स्वीकारली व भविष्यात पुन्हा बेकायदेशीर कृती केल्यास कडक भूमिका घेण्यात येईल असा इशारा देऊन त्यांना अवमानना कारवाईतून मुक्त केले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. समितीचे तत्कालीन उपाध्यक्ष गिरीश सरोदे, सदस्य सचिव दिनेश तिडके, सदस्य मनोज चव्हाण व चंदा मगर यांचा संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. समितीने कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे श्वेता चौधरी व पवन श्रीरामे यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली होती. याचिकेत या चारही अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावला होता. त्यानुसार हे अधिकारी न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित झाले होते. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच, त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांना पाचारण केले. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यामुळे वकिलांनी न्यायालयात गर्दी केली होती. परंतु, शेवटी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करता सौम्य भूमिका घेतली. अधिकाऱ्यांची क्षमा स्वीकारून त्यांना अवमाननेच्या कारवाईतून मुक्त केले. मात्र, तत्पूर्वी तापलेले वातावरण पाहून अधिकाऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुनील खरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)अशी आहे पार्श्वभूमीपडताळणी समितीने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे श्वेता चौधरी व पवन श्रीरामे यांनी सुरुवातीला उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १८ मार्च २०१६ रोजी समितीने स्वत:चा वादग्रस्त निर्णय मागे घेऊन याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. परिणामी न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. यानंतर १२ एप्रिल २०१६ रोजी समितीची बैठक झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला तर, २१ आॅगस्ट २०१६ रोजी याचिकार्त्यांना सशर्त वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून याचिकाकर्त्यांना देण्यात येणारे वैधता प्रमाणपत्र या याचिकेवरील निर्णयाच्या आधीन राहील असे आदेशात नमूद करण्यात आले. अशाप्रकारच्या वैधता प्रमाणपत्राला कायद्यात स्थान नसल्यामुळे चौधरी व श्रीरामे यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती.