निशांत वानखेडे
नागपूर : अजनी वनातील झाडे वाचविण्यासाठी सुरू असलेले आंदाेलन हे ठराविक लाेकांचे असल्याचे बरडणाऱ्यांना नागपूरकरांनी चांगलीच चपराक दिली आहे. हाेय, महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे आलेल्या आक्षेपावरून ही बाब दिसून येते. ४९३० झाडे कापण्यासाठी उद्यान विभागाने आक्षेप मागविले हाेते. त्यानुसार मनपाकडे ४५०० च्यावर आक्षेप नाेंदविण्यात आल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक अमाेल चाैरपगार यांनी दिली. म्हणजे प्रत्येक झाडाची जबाबदारी एका व्यक्तिने स्वीकारून ताेडण्याला आक्षेप घेतला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे विविध संघटनांकडून चालविलेल्या स्वाक्षरी अभियानात जवळपास ५० हजारांवर लाेकांनी पाठिंबा दिला. यावरून पर्यावरण संरक्षणासाठी नागपूरकरांनीच हे आंदाेलन चालविले, ही बाब अधाेरेखित हाेते.
दरम्यान, वृक्षसंवर्धन अधिनियम १९७५ मध्ये राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे. त्यामुळे एनएचएआयच्या आयएमएस प्रकल्पासाठी ताेडण्यात येणाऱ्या हजाराे झाडांचे अस्तित्व आता महापालिका नाही तर राज्य शासनावर अवलंबून राहणार आहे. शासनाचे परिपत्रक गुरुवारी जिल्हाधिकारी, महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेला निर्गमित करण्यात आले आहे. जीआरनुसार कायद्यातील सुधारणा तत्काळ प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायद्यातील सुधारणानुसार ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या हेरिटेज वृक्षांचे संवर्धन करणे आणि पाचपेक्षा अधिक वय असलेले २००पेक्षा अधिक झाडे कापायची असल्यास ते प्रकरण राज्य वृक्षप्राधिकरणाकडे वर्ग करावे लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या इंटर माॅडेल स्टेशन प्रकल्पासाठी ताेडली जाणारी असंख्य झाडे हेरिटेज गटात माेडत असल्याने अजनी आयएमएसचे प्रकरण आता राज्याकडे गेले आहे. जीआरनुसार हे प्रकरण राज्य शासनाच्या अखत्यारित गेल्याने राज्याच्या निर्देशानुसार पुढची कारवाई करण्यात येईल, असे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
यापुढे काय हाेईल?
- सर्वांत आधी शासन राज्य वृक्ष प्राधिकरण व स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करेल. या दाेन्ही संवैधानिक प्राधिकरणात तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती बंधनकारक राहणार आहे.
- स्थानिक प्राधिकरणाला तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात अजनी वन परिसरातील हेरिटेज वृक्षांची गणना करावी लागेल व त्यांच्या संवर्धनाचा आराखडा तयार करून राज्याकडे सादर करावा लागेल.
- हेरिटेज वृक्षांची विनापरवानगी किंवा अवैध कटाई केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कापण्यापेक्षा आहे त्या ठिकाणी संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येईल.
- आयएमएससाठी ५००० झाडे ताेडण्याची परवानगी मागितल्याने राज्य प्राधिकरणच यावर निर्णय घेईल.
राज्याने त्वरित कारवाई करावी
पर्यावरणवाद्यांनी शासनाच्या या परिपत्रकाचे स्वागत केले आहे. राज्य शासनाने त्वरित अजनीवनाचे प्रकरण आपल्या हाती घ्यावे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करून हजाराे झाडांचा बळी जाण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी करणारे निवेदन अनसूया काळे-छाबरानी, कुणाल माैर्य यांनी केले आहे.