शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ साठी राज्यात आरटीईच्या प्रवेशासाठी शाळांची नोंदणी सुरू आहे. अद्यापही निम्म्या विद्यार्थ्यांची सरल पोर्टलवर नोंद नाही. शिक्षण विभागाने फक्त पोर्टलवर नोंद असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन २५ टक्के प्रवेश क्षमता निश्चित केली आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त शाळांनी नोंदणी केल्यानंतर केवळ ५,६०० जागा आरक्षित झाल्या आहेत. शिक्षण उपसंचालकांनी ४ फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थ्यांना फी न भरताही परीक्षाला बसू देण्यात यावे, असे पत्र काढले. अन्यथा मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश निर्गमित केले. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. पालकांनी फी भरू नये, असे आवाहन त्यातून करण्यात आले.
यासंदर्भात आरटीई फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतली. ४ फेब्रुवारीचे पत्र तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी केली. शासनाने शाळेच्या फीच्या संदर्भात एक खुलासा पत्र काढले. त्यात फी न भरण्याबाबत कोणताच आदेश काढण्यात आलेला नाही, हे स्पष्ट केल्याचे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.
- चार वर्षांपासून शिक्षण विभागाने आरटीईची प्रतिपूर्ती दिली नाही. आम्ही केलेल्या आंदोलनाची दखलसुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. अशात फी भरू नका, असे पत्रक काढून शाळांवर अन्याय करीत आहे.
सचिन काळबांडे, अध्यक्ष, आरटीई फाऊंडेशन