नागपूर : सेवेला संरक्षण मिळाले असलेले लेखापाल सुभाष भनारकर यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रधान मुख्य वन संरक्षक व अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक यांना अवमानना नोटीस बजावून स्वत:ची बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
भनारकर यांनी या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. भनारकर यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळवली. परंतु, त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. दरम्यान, २०१५ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांच्या सेवेला संरक्षण देण्यात आले. असे असताना त्यांना ७ जानेवारी २०२० रोजी आदेश जारी करून ११ महिने कालावधीसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. परिणामी, त्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप संपणार होती. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, २० जानेवारी २०२० रोजी वादग्रस्त आदेशावर स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या सुधारित निर्णयानुसार, २१ डिसेंबर २०२० रोजी त्यांना पुन्हा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. या कृतीमुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला, असे भनारकर यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने सेवेला संरक्षण दिल्यानंतर त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाचा आदेश अंतिम झाला आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. दोन्ही वनाधिकाऱ्यांवर अवमानना कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. भनारकर यांच्यावतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.