नागपूर : समाज हिताचे उपक्रम राबविण्यासाठी, शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आणि सरकारच्या उपक्रमांना विश्वासू म्हणून हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्रात सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याखाली बहुउद्देशीय संस्थांची नोंदणी करण्यात येते. मात्र गेल्या काही वर्षात या संस्थांचे उद्देशच बदलले आहेत. अनेक संस्था आर्थिक व्यवहारात गुंतल्या आहेत. काही संस्थांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहे. मात्र या संस्थांवर कुठलीही कारवाई होत नाही. कोणाचाही अंकुश या संस्थांवर राहिलेला नाही. नागपूरच्या धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात स्वयंसेवी संस्थांची शेकडो प्रकरणे दररोज हाताळली जातात. नागपूर जिल्ह्यात ४० हजारावर स्वयंसेवी संस्था आहेत. या संस्था धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातून नोंदणी करून, शासनाच्या विविध उपक्रमात सहभागी होतात. शासनाच्या उपक्रमाला सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवून, त्याचा लाभ मिळवून देतात. बर्‍याच स्वयंसेवी संस्था आजही चांगले विषय हाताळत आहेत. परंतु काही संस्थांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे या संस्थांवरही अविश्वास व्यक्त केला जातो आहे. केंद्र सरकारच्या जनश्री विमा योजनेची चौकशी सुरू असताना शहरातील आठ स्वयंसेवी संस्थांनी करोडो रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे या संस्था एकाच व्यक्तीच्या असून त्यातील पदाधिकारी बनावट आढळले आहे. मृत व्यक्तीलाही पदाधिकारी बनविले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशी अनेक प्रकरणे पुढे येत असली तरी या संस्थांवर धर्मदाय आयुक्तांकडून कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत दरवर्षी संस्थेचा आर्थिक अहवाल धर्मदाय आयुक्तांना सादर करावा लागतो. मात्र अनेक वर्ष संस्थेचे लेखापरीक्षण होत नाही. संस्थेचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले की संस्थेच्या कामाची गती कमी होते. सरकारी अनुदाने वा आश्वासने यावर अवलंबून राहून मोठे प्रकल्प हाती घेणे, विविध तरतुदींचे पालन न होणे, संस्थेतील कार्यकर्त्यांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद होणे अशी अनेक कारण पुढे येत आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडूनही याविषयी अशा संस्थांना मार्गदर्शन, स्मरणपत्र वा तत्सम विशेष पाठपुरावा झाल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे संस्थांची मनमानी सुरू आहे. ज्याला वाटेल तो संस्था उभारून सरकारचा पैसा, जनतेचा पैसा लाटत आहे. (प्रतिनिधी)
ना अंकुश, ना कारवाई
By admin | Updated: May 11, 2014 01:26 IST