नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गातील १६ आणि पंचायत समितींच्या १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. यासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर करून न शकल्याने जि. प.त काँग्रेस दोन सदस्य अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात रिक्त झालेल्या जागावर निवडणुका झाल्यास काँग्रेसची कोंडी करण्याचा अक्शन प्लॉन राष्ट्रवादी काँग्रेसने आखला आहे. त्यानुसार जि. प.च्या १८ आणि पंचायत समितीच्या १५ जागावर राष्ट्रवादी स्वबळावर मैदानात उतरणार आहे. त्यादृष्टीने पक्षाच्या जिल्हा नेतृत्वाकडून कृती आरखडा निश्चित करण्यात येत आहे.
गतवर्षी जानेवारीत झालेल्या जि. प. आणि पं. स.च्या निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करीत लढविल्या होत्या. तीत मतांचे विभाजन टळल्याने या दोन्ही पक्षाला जि. प.त सत्ता स्थापन करता आली होती. ५८ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ३०, राष्ट्रवादी (१०), भाजपा (१५), शिवसेना, शेकाप आणि अपक्ष असे प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झाले होते.
सत्ता स्थापनेवेळी महाविकास आघाडीकडे ४२ इतके संख्याबळ होते. मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर नागपूर जि. प.त ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. येथे नव्याने आरक्षण निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जि. प.त काँग्रेसचे (७), राष्ट्रवादीचे (४), भाजप (४) आणि शेकापचा (१) सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. अशात निवडणुका होणार या अपेक्षेने जिल्ह्यातील राजकीय पारा चढला आहे. त्यातच राष्ट्रवादीने स्वबळाचा नारा दिल्याने जि. प.त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील कहल चव्हाट्यावर आला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच जिल्हा पातळीवरील प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबा गुजर यांनी स्पष्ट केले आहे.