लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार एकामागोमाग एक झटके देत आहे. भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये कचऱ्याची प्रक्रिया करणारी कंपनी हंजर बायोटेकची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता २० वर्षांपूर्वी मनपात झालेल्या क्रीडा साहित्य घोटाळ्याच्या संबंधी नंदलाल कमिटीच्या चौकशीनंतर काय पावले उचलण्यात आली, याची माहिती मागवण्यात आली आहे.विधानसभा सदस्य राजुऱ्याचे काँग्रेसचे आमदार सुभाष धोटे यांच्यासह इतर काही सदस्यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नागपूर महापालिकेत १९९७ ते २००० या कालावधीत क्रीडा साहित्य घोटाळा झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यावेळच्या राज्य सरकारने २००१ मध्ये नंदलाल कमिटी स्थापन केली होती. या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापौर होते. सध्या ते विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते आहेत. २७ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी मनपा आयुक्तांना पत्र लिहून सुभाष धोटे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यानुसार प्रश्न विचारले आहे. लक्षवेधी सूचनेमध्ये काँग्रेस सदस्यांमार्फत असे आरोप लावण्यात आले आहे की, क्रीडा घोटाळ्यात नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी झाली आहे. दोषी अधिकारी व नगरसेवकांवर कारवाई केली नाही. तसेच संबंधितांकडून निधीसुद्धा वसूल केलेला नाही. यावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, २० वर्षांपूर्वी झालेल्या या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे. २००१ ते २०१४ पर्यंत राज्यात काँग्रेस सत्तेत होते. तेव्हा त्यांनी कारवाई करायला हवी होती. आता हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढणे म्हणजे खालच्या पातळीचे राजकारण करणे होय.१०२ नगरसेवक ठरले होते दोषी१९९७ ते २००० या कालावधीत नगरसेवकांनी क्रीडा साहित्य खरेदी करून ते वितरित केले होते. यातील बहुतांश साहित्यांचे वाटप केवळ कागदांवरच झाले होते. या प्रकरणात घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. तेव्हा तत्कालीन राज्य सरकारने मनपातील तत्कालीन भाजप सरकारला बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले होते. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नंदलाल कमिटी गठित केली होती. कमिटीने चौकशी केली. चौकशीत १०२ नगरसेवकांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ते तुरुंगातही गेले होते. कमिटीने ५० इंजिनियर्सलाही दोषी ठरवले होते. संबंधितांकडून ८ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे निर्देश सुद्धा देण्यात आले होते. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लसक्षवेधी सूचनेद्वारा समितीने केलेल्या सिफारशीनुसार कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.