लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागरिकांच्या मूलभूत सुविधात परिवहन सेवेचाही समावेश आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासन उत्सुक दिसत नाही. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली ग्रीन बस बंद पडली. आता याच मार्गावर आपली बसची वाटचाल सुरू आहे. आॅपरेटरची थकबाकी देण्यासाठी प्रशासनाच्या हालचाली नसल्याने आधीच संकटात असलेली आपली बस सेवा कोणत्याही क्षणी ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन व बोनस देता यावे यासाठी महापौर परिषदेपूर्वी बस आॅपरेटरांनी जुनी थकबाकी मिळण्यासाठी पत्र दिले होते. मात्र महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे व वित्त विभागाचे प्रमुख व उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी या पत्राची दखल घेतल्याचे दिसत नाही.रेड बस आॅपरेटरचे दर महिन्याला १० ते ११ कोटींचे बिल निघते. तिकिटातून महापालिकेला ५ ते ६ कोटींचे उत्पन्न होते. अशा परिस्थितीत जवळपास ५ कोटींचा तोटा होतो. हा तोटा भरून काढण्यासाठी बसवर जाहिरात, पे -अ‍ॅन्ड पार्क निर्माण करण्याची गरज होती. परंतु परिवहन विभागाने याकडे लक्ष दिले नाही. जाहिरातीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. निविदानुसार कमी -अधिक दरात काम करण्याची तयारी काही कंपन्यांची होती. दरम्यान एका कंपनीने अधिक रकमेवर हे काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु या कंपनीला कायदेशीर अडचणीत टाकण्याचे काम करण्यात आले. गेल्या तीन महिन्यापासून ही फाईल फिरत आहे.तिकिटातून होणारे उत्पन्न आॅपरेटरला मिळत नाही. ही रक्कम दुसरीकडे खर्च केली जाते. यामुळे थकबाकी दिवसेदिवस वाढत आहे. गेल्या चार महिन्यापासून थकबाकी न मिळाल्याने बस सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. ही परिस्थिती ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निर्माण झाली आहे.तीन रेड बस आॅपरेटची थक बाकी प्रत्येकी १५ कोटींवर पोहचली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसापूवी सेवा बंद ठेवण्याचे पत्र देण्यात आले होते. परंतु आश्वासनामुळे हा निर्णय पुढे ढकलला होता. दिवाळीपूर्वी वेतन व बोनस न मिळाल्यास संपाचा इशारा चालक व वाहकांनी दिला आहे.कोट्यवधीची थकबाकी, दिले २० लाखकोट्यवधीची थकबाकी असूनही आॅपरेटरच्या समाधानासाठी महापालिकेच्या वित्त विभागाने मंगळवारी तीन आॅपरेटरला प्रत्येकी २० लाख दिले. आॅक्टोबरमध्ये आतापर्यंत प्रत्येक आॅपरेटरला १.८५ कोटी देण्यात आले आहे. रेड बस सेवा ठप्प पडल्यास शहरातील त्रसत नागरिक महापालिका प्रशासन व सत्तापक्षाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.परिवहन विभागाकडे वारंवार दुर्लक्षशहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी महापालिका प्रशासन दर महिन्याला पाणी, वीज, कचरा संकलन व अन्य आवश्यक सुविधावर खर्च करते. याच धर्तीवर परिवहन विभागाला दर महिन्याला रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तिकिटांची रक्कम थेट आॅपरेटरच्या खात्यात जमा करा, तसेच तोटा भरून काढण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा सल्ला दिला होता. दर महिन्याला होणारा तीन ते चार कोटींचा तोटा महापालिका निधीतून भरून काढण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही.चर्चा झाली, थकबाकी दिली जाईलआॅपरेटरची थकबाकी देण्यासंदर्भात आयुक्त रवींद्र ठाकरे और उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्यात चर्चा झाली आहे. ते सकारात्मक आहेत. निधी प्राप्त होताच आॅपरेटरला थकबाकी दिली जाईल. शहर बस सेवा संकटात येणार नाही. बस कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन व बोनस देण्याची व्यवस्था होईल. कोणाचीही दिवाळी अंधारात जाणार नाही.बंटी कुकडे, परिवहन सभापती