नागपूर : वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सहायक व्यवस्थापकपदी बढती देण्याच्या आदेशाच्या उल्लंघन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. वासुदेवन व महाव्यवस्थापक (मुख्यालय) एम. श्रीनिवास राव यांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
यासंदर्भात पंकज उईके व इतर १४ वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. महामंडळाने याचिकाकर्त्यांची सुरुवातीला वनपालपदी नियुक्ती केली होती. २०१३ मध्ये त्यांना वन परिक्षेत्र अधिकारीपदी अस्थायी बढती देण्यात आली व १ जानेवारी २०१५ मध्ये त्यांना या पदावर कायम करण्यात आले. पुढे २०१८ मध्ये त्यांना सहायक व्यवस्थापकपदी अस्थायी बढती देण्यात आली, पण या पदावर कायम करण्यात आले नाही. उलट २०१९ मध्ये त्यांना पदावनत करण्यात आले व पुन्हा सहायक व्यवस्थापकपदी ११ महिन्यासाठी अस्थायी बढती देण्यात आली. त्यानंतर ३० महिन्यावर कालावधी लोटूनही त्यांना कायम करण्यात आले नाही. परिणामी, त्यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यात २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यायालयाने पात्र वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सहायक व्यवस्थापकपदी नियमित बढत्या देण्याचा आदेश महामंडळाला दिला. परंतु, महामंडळाने त्या आदेशाचे उल्लंघन करून १० मार्च २०२१ रोजी याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्यांदा पदावनत केले. महामंडळाच्या या कृतीमुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.