लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील उद्याने खासगी संस्थांना सोपवून शुल्क वसूल करण्याच्या निर्णयाला शहरातील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. अखेर महापालिकेवर हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की आली. असे असतानाही आता महापालिकेचे ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष खासगी संस्थांना देण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. विशेष म्हणजे तीन वर्षांसाठी ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष संस्थांना देण्यात येतील. दुसरीकडे ग्रंथालय व अध्ययन कक्षावर होणाऱ्या २.०६ कोटी खर्चाचा प्रस्तावही स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जात आहे. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अडचण येऊ नये, हा यामागील हेतू आहे.
गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष विभागातर्फे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यात ज्ञानअलोक योजनेंतर्गत १९ ग्रंथालय व ७७ अध्ययन कक्ष महापालिकेच्या वतीने नोंदणीकृत खासगी संस्थांना संचालन करण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. यात ६८ संस्थांचे अर्ज प्राप्त जाले. यातील २५ अर्ज अपात्र ठरले, तर ४३ पात्र ठरले आहेत. यात ८ ग्रंथालये व ३१ अध्ययन कक्षांचे संचालन करण्यासाठी नावे निश्चित करण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर जो प्रस्ताव सादर झाला आहे, त्यात अटी व शर्तींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. समिती सदस्यांना अंधारात ठेवून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा सत्तापक्षाचा विचार दिसत आहे. महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे हा प्रस्ताव आल्याची चर्चा आहे.
...
आजवर अनुभव चांगला नाही
महापालिकेचे ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष खासगी संस्थांना संचालनासाठी दिल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसणार नाहीत, अशी शंका वर्तवली जात आहे. यापूर्वी मोमीनपुरा येथील ग्रंथालय खासगी संस्थेला दिले होते. तेथे आज हॉटेल सुरू आहे. हॉटेल बंद करण्यासाठी प्रशासनाने जोर लावला; परंतु यात यश आले नाही. ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष खासगी संस्थांना दिल्यास या संस्थांची मनमानी राहील, अशी भीती वर्तवली जात आहे.
---------