नागपूर : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २० दिवसात बँक बदलविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बँक बदलविण्याच्या निर्णयाने राज्यभरातील शाळांचे मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुखांचा मनस्ताप वाढला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २८ ऑगस्ट रोजी पत्र काढून बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाते काढण्यास सांगितले. ७५ टक्के शाळा व केंद्र प्रमुखांनी बँकेत खाते काढून अहवालही पाठविले. पण १६ सप्टेंबर रोजी परिषदेनेच पत्र काढून बँक ऑफ महाराष्ट्रऐवजी बँक ऑफ बडोदा येथे खाते काढण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात असा सामना रंगला आहे.
केंद्र सरकारतर्फे पूर्वी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना निधी वितरित करण्यात येत होता. दोन वर्षापूर्वी सर्व शिक्षा अभियानाची व्याप्ती वाढवून समग्र शिक्षा अभियान करण्यात आले. राज्यात महाराष्ट्र प्राथिमक शिक्षण परिषद निधीच्या वितरणाची नोडल एजन्सी आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत सर्व शिक्षा अभियानाच्या खात्यावरच निधीचे वितरण करण्यात येत होते. यंदा निधी वितरित करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती अंमलात आणण्यात आली आहे. नवीन कार्यपद्धतीनुसार केंद्रपुरस्कृत योजनांचा निधी पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम(पीएफएमएस)द्वारे वितरित केला जाणार आहे. या नवीन वितरण प्रणालीनुसार महा.प्रा.शि.परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने पत्र देऊन खाते उघडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता मुख्याध्यापक व शिक्षकांना परत बँक ऑफ बडोद्यात खाते काढावे लागणार आहे.
- शिक्षण क्षेत्रात शासनस्तरावर एकाचा पायपोस एकाच्या गळ्यात नाही. त्यामुळेच वेळोवेळी निर्णय बदलावे लागत आहे. त्याचा परिणाम खालच्या यंत्रणेवर होतो. हे खाते शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नावाने उघडायचे असते. व्यवस्थापन समितीत पालकांचा समावेश असतो. नवीन ठराव घ्यावा लागतो. हे प्रकार पालक व शिक्षकांसाठी त्रासदायक आहे.
शरद भांडारकर, जिल्हाध्यक्ष मनसे शिक्षक सेल