नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने २३ नोव्हेंबरपासून वर्ग ९, १० आणि १२ वीचे वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने आपल्यापरीने आढावा सुरू केला आहे. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात पाठविलेल्या गाईडलाईनमध्ये कोरोना संक्रमण टाळण्यासाठी उपाययोजना शाळांना करायच्या आहेत. पण शाळांकडे पैसा नाही, स्थानिक प्रशासनाने साहित्य पुरविले नाही. दुसरीकडे काही शाळांनी पालकांचे संमतीपत्र घेणे सुरू केले आहे. पण ६० टक्के पालकांनी नकार दिल्याचे दिसून आले.
शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, नियम पाळण्याचा सल्ला दिला. शाळा सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर पद्धतीने कोरोना तपासणी करा. शाळांचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण (सॅनिटायझेशन) करून, पालकांची संमती घेऊन शाळा सुरू करा. जर पालक विद्यार्थ्यास शाळेमध्ये पाठविण्यास तयार नसतील तर पालकांवर जबरदस्ती करू नका, असे निर्देश मुख्याध्यापकांना दिले.
दुसरीकडे अनेक शाळा संचालकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी पैसाच नसल्याचे सांगून हात वर केले. शिक्षण सचिवांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना पुरविण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले. त्यामुळे मुख्याध्यापक कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याची वाट बघत आहे. दुसरीकडे काही शाळांनी पालकांकडून संमतिपत्र भरून घेतेले आहे. या संमतिपत्रात मुलगा कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याची जबाबदारी पालकांची राहील, असा उल्लेख केल्याने ६० टक्के पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविण्यास नकार दिला आहे.
मुख्याध्यापकांची गोची
एकीकडे शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात दबाव वाढत आहे. दुसरीकडे अनेक मुख्याध्यापकांचे संस्थेशी वाद असल्याने संस्थेने उपाययोजना करण्यास मदत करण्यासाठी हात वर केले आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याच्या खरेदीबरोबरच एखाद्या विद्यार्थी पॉझिटिव्ह आढळल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाई होईल ही भीती आहे.
- शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार शाळा सुरू करू पण पालकांची संमती मिळाल्यावरच विद्यार्थ्यांना वर्गात प्रवेश मिळेल.
किशोर मासूरकर, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी घ्यावी भूमिका
सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळाही १ डिसेंबरनंतरच सुरू होणार आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची स्थिती लक्षात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी भूमिका घ्यावी.
रवींद्र फडणवीस, अध्यक्ष, महाराष्ट्र्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ