नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शैक्षणिक धोरणात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्नच केला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक विषमता निर्माण केली आहे. कुठे शाळा सुरू, कुठे बंद असल्याने सर्वसमावेशक शिक्षणाचे नुकसान होत आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा एप्रिल महिन्यापासून घेण्याचा बोर्डाने निर्णय घेतला आहे. वर्षभरात झालेली शिक्षणाची वाताहात लक्षात घेता ५० टक्के अभ्यासक्रमावर बोर्डाच्या परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी आता शिक्षकांकडूनच होऊ लागली आहे.
२०२०-२१ या शैक्षणिक सत्राचे मोठे नुकसान कोरोनाने केले आहे. शासनाने ऑनलाईनच्या माध्यमातून घरोघरी शिक्षण पोहचविण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सर्वसमावेशक होऊ शकले नाही. ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षण शक्यच झाले नाही. त्याला तांत्रिक अडचणीसह आर्थिक बाबीही कारणीभूत ठरल्या. शहरातील शाळांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा परिणाम अपेक्षित झाला नाही. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ऑनलाईनचा पर्याय नसलेले विद्यार्थी संभ्रमातच होते. अशात नोव्हेंबरमध्ये आशा बळावली आणि ९ ते १२ वीचे वर्ग सुरू झाले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शाळेत यायला लागले. शिक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. मिळालेल्या तीन ते चार महिन्यात ७५ टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण होईल, या भावनेतून शिक्षक अध्यापनाला लागले. ९ ते १२ वीचे वर्ग सुरळीत सुरू झाल्याने शासनाने ५ ते ८ वीचे वर्ग सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले. आता विद्यार्थी त्याच्या जाळ्यात अडकले. प्रशासनाने त्याचा धसका घेतल्याने पुन्हा शाळा बंद झाल्या. पण हे नागपूर जिल्ह्यात झाले. राज्यातील इतर जिल्ह्यातील शाळा, ज्युनि. कॉलेज सुरू आहेत. वर्गही नियमित होत आहे. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू असताना, नागपूर जिल्ह्यात शाळा बंद झाल्याने अभ्यास बंद झाला आहे.
- शैक्षणिक विषमता निर्माण झाली आहे
दहावी आणि बारावी हे महत्त्वाचे वर्ष आहे. कोरोनामुळे सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात खंड पडला आहे. शहरात काही प्रमाणात ऑनलाईन वर्ग अभ्यासक्रम पूर्ण झाला असला तरी, ग्रामीण भागात शक्य झाले नाही. कोरोनामुळे आताही काही जिल्ह्यात शाळा, ज्युनि. कॉलेज सुरू आहे, तर काही जिल्ह्यात बंद झाल्या आहेत. दहावी आणि बारावीचा राज्यभरात एकच पेपर निघणार आहे. सर्वसमावेशक शिक्षण शक्य नाही. कोरोनामुळे आर्थिक विषमतेसारखी शैक्षणिक विषमता निर्माण झाली आहे.
डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्राचार्य
- परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम कमी करा
ऑनलाईन शिक्षणाद्वारे अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर मिळालेल्या वेळेत ७५ टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्य नाही. कुठे शाळा सुरू तर कुठे बंद आहे. त्यामुळे परीक्षा या ५० टक्के अभ्यासक्रमावरच घ्याव्यात, अशी आमच्या संघटनेची भूमिका आहे.
योगेश बन, विभागीय कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
- शिक्षक भारती बोर्डाच्या सचिवांना निवेदन
५० टक्के अभ्यासक्रमावर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा घेण्यात याव्यात, यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने बोर्डाच्या सचिव माधुरी सावरकर यांना निवेदन दिले. यावेळी राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे, कार्यवाह दिलीप तडस, संजय खेडीकर, किशोर वरभे, भाऊराव पत्रे, सपन नेहरोत्रा, विलास गभणे, भारत रेहपाडे, दीपक नागपुरे, रामकृष्ण ठाकरे, कोहिनूर वाघमारे, शशांक नंदनवार, तेजराम बागडकर, मधुकर चव्हाण आदी उपस्थित होते.