योगेश पांडे
नागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून उपराजधानीत आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. २०२० मध्ये पाचशेहून अधिक आर्थिक गुन्हे नोंदविण्यात आले. २०१९ च्या तुलनेत हा आकडा सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढला. विशेष म्हणजे २३ प्रकरणात आर्थिक गुन्ह्यांची रक्कम ही ५० लाख किंवा त्याहून अधिक होती. तर, २०२० च्या अखेरीस आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित ९९ टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती.
‘एनसीआरबी’च्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. नोंदविण्यात आलेल्यांपैकी दोन गुन्हे हे २५ कोटी व ५० कोटींहून अधिकच्या आर्थिक घोटाळ्यांचे होते, तर १ ते २५ कोटी रकमेचे ८ गुन्हे नोंदविण्यात आले. ५० लाख ते एक कोटी रुपयांच्या रकमेच्या गुन्ह्यांची संख्या १३ इतकी होती. १० ते ५० लाख रकमेच्या गुन्ह्यांची आकडा ६४ इतका होता.
मुंबई-पुण्यात घट, नागपुरात वाढ
२०२० या वर्षात शहरात ५०६ आर्थिक गुन्हे नोंदविण्यात आले. २०१९ मध्ये हाच आकडा ४५२ इतका होता. मुंबई, पुण्यात आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या कमी झाली असताना नागपुरात मात्र २०१९च्या तुलनेत गुन्हे वाढल्याचे चित्र होते. तर गुन्ह्यांचा दर हा २०.३ इतका होता.
पोलीस चौकशीची ५३ टक्के प्रकरणे प्रलंबित
आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणे व त्याला न्यायालयासमोर सादर करणे ही बाब पोलिसांची परीक्षाच घेणारी असते. विविध आर्थिक गुन्ह्यांसाठी ७२ महिलांसह एकूण ७६८ जणांना अटक झाली. यातील ५८१ जणांविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आले. पोलिसांकडून २०२० मध्ये एकूण एक हजार २९१ गुन्ह्यांची चौकशी झाली. यात २०१९च्या प्रलंबित असलेल्या ७८५ प्रकरणांचा समावेश होता. वर्षअखेरीस यातील ५३ टक्के प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित होते.
केवळ एकाच प्रकरणात शिक्षा
न्यायालयात आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित ३३९ खटले दाखल करण्यात आले. या कालावधीत जुन्या तसेच तत्कालीन दाखल अशा ५ हजार ४१० खटल्यांवर सुनावणी झाली. यात केवळ एका प्रकरणात तीन जणांना शिक्षा झाली, तर ४१ प्रकरणात ८९ जणांची निर्दोष मुक्तता झाली. वर्षाअखेरीस ९९ टक्के प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित होती.
रक्कमनिहाय आर्थिक गुन्हे
रक्कम - आर्थिक गुन्हे१ लाखांहून कमी - १६३१ लाख ते १० लाख - २४९
१० लाख ते ५० लाख - ६४५० लाख ते १ कोटी - १३
१ ते २५ कोटी - ०८
२५ ते ५० कोटी - ०१५० कोटी ते १०० कोटी - ०१