आशीष दुबे
नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला भिवापूर येथील एका महाविद्यालयाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या महाविद्यालयावर आरोप होता की, यूजीसीने महिला वसतिगृहासाठी दिलेल्या निधीचा गैरवापर केला. यूजीसीने विद्यापीठाला २४ फेब्रुवारी रोजी निर्देश दिले होते. विद्यापीठाने तीन महिन्यांनंतर मंगळवारी यासंदर्भात कॉलेजच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवून खुलासा देण्यास सांगितले. तीन महिन्यांचा उशीर का लागला, यावरून विद्यापीठाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे.
‘लोकमत’ने यासंदर्भात विद्यापीठातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला. परंतु अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीकडे फारसे गंभीरतेने घेतले नाही. ते म्हणाले की कॉलेज व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहे. याच वादातून ही तक्रार झाली आहे. असे असले तरी विद्यापीठाचे काम यूजीसीच्या आदेशाचे पालन करणे होय. अधिकाऱ्यांनी खुलासा सादर करावा, हे सांगण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी का लावला हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. विद्यापीठाने पाठविलेल्या पत्रात कॉलेजने किती दिवसांत खुलासा सादर करावा हेसुद्धा स्पष्ट केले नाही. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समितीदेखील गठित केली नाही. यूजीसीचे संयुक्त सचिव डॉ. आर. मनोजकुमार यांनी विद्यापीठाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले होते.
यूजीसीकडे भंडारा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने तक्रार केली होती. या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. आर. मनोजकुमार यांनी विद्यापीठाच्या कुलसचिवाला २४ फेब्रुवारीला पत्र पाठविले होते. यूजीसीकडून पाठविलेल्या ई-मेलनुसार लक्षात येते की कॉलेजने वसतिगृह बनविण्यासाठी ४२ लाख १७ हजार ६०० रुपयांचा खर्च येईल, असे यूजीसीला सांगितले होते. त्यानुसार यूजीसीने अकराव्या योजनेतून ४० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली होती.