नगरसेवकांचा सभागृहात आरोप : महापौरांचे चौकशीचे आदेश नागपूर : शासनाने प्रमाणित केलेल्या झोपडपट्टीला अनधिकृत वस्ती जाहीर करून न्यायालयात चुकीचे शपथपत्र सादर करण्याची उदाहरणे देत महापालिकेच्या स्लम विभागातील अधिकाऱ्यांचे बिल्डर्सशी लागेबांधे असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा मुद्दा गांभीर्याने लावून धरल्यामुळे महापौर प्रवीण दटके यांनी अधीक्षक अभियंता प्रकाश उराडे यांच्या नेतृत्वात चौकशी करण्याचे तसेच महापालिकेच्या पुढील सभेच्या पूर्वी चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रश्नकाळादरम्यान भाजपचे नगरसेवक मुन्ना यादव यांनी साईमंदिर प्रभागातील सहकारनगर स्लम वस्तीमधील काही भाग नोटिफाईड स्लमचा भाग नसल्याबाबत महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हे सांगावे की, नोटिफाईड स्लम खसरा क्रमांकाच्या आधारावर निश्चित केले जाते की वस्तीच्या आधारावर, असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. स्लम विभागाचे अधिकारी नेरळ हे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. यानंतर स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जोशी यांनी देखील हाच मुद्दा लावून धरत स्लम विभागातील अधिकाऱ्यांचे बिल्डरांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप केला. अशा प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. याची दखल घेत महापौर दटके यांनी संबंधित आदेश दिले.वृक्षतोडीच्या निर्णयावर आक्षेपचंदननगर येथील पिंपळाचे एक झाड तोडण्याबाबत वृक्षप्राधीकरण समितीने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बसपाचे किशोर गजभिये यांनी केली. यावर भाजपचे सुनील अग्रवाल यांनी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी समिती सक्षम असल्याचे सांगत बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाला आता स्थगिती देता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. उद्यान अधिक्षक श्रीखंडे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा मांडला. तर, न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेली कागदपत्रे गजभिये यांनी समिती समोर ठेवली, ती आयुक्तांनीही पाहिली व त्यानंतरच संबंधित निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा डॉ. छोटू भोयर यांनी केला. शेवटी महापौर दटके यांनी या विषयाला स्थगिती न देता कागदपत्रे तपासल्यावर या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश प्रशसनाला दिले. दरम्यान, संबंधित विषय सभागृहात सुरू असताना बाहेर वृतोडीच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी बाहेर चंदननगरातील नागरिकांनी निदर्शने केली. प्रत्येक सदस्याला मिळणार अहवालसर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये अनियमितता असल्याचे प्रकरण काँग्रेसच्या नगरसेविका आभा पांडे यांनी सभागृहात उपस्थित केले. पांडे यांनी यासंबंधीचा अहवाल सभागृहात सादर न करण्यात आल्यावर आक्षेप घेतला. याची दखल घेत महापौर दटके यांनी पुढील सभेत संबंधित अहवाल सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.उपमहापौरांना एक कोटी महापौरांनंतर उपमहापौरांना भेटणारी शिष्टमंडळे बरीच असतात. उपमहापौर बऱ्याचवेळी आकस्मिक संकटाच्या वेळी नागरिकांना भेटी देतात. मात्र, आपद्ग्रस्तांना मदत करण्यासाठी उपमहापौरांकडे पुरेसा निधी नसतो. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून उपमहापौरांना आकस्मिक कामांसाठी एक कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय महापालिका सभेत घेण्यात आला. याशिवाय नाल्याच्या बांधकामासाठी दोन कोटी, विविध विकास कामांसाठी पाच कोटी, बंधाऱ्यासाठी १ कोटी ८२ लाख रुपये मिळतील. रस्त्यांसाठी १० कोटी रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. जनतेशी संबंधित प्रश्नांना महत्त्व द्याविषयपत्रिकेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या पदनामात बदल करण्याचा विषय होता. हा विषय महापौरांनी पुकारताच काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी आक्षेप नोंदविला. ते म्हणाले, संबंधित विषय हा तातडीची बाब म्हणून तीन दिवसांपूर्वी सादर करण्याची मुभा असलेल्या नियमाचा वापर करून सादर करण्यात आलेला आहे. विषेश म्हणजे हा विषय प्रशासनाचा असून तो प्रशासनाकडून येणे अपेक्षित असताना नगरसेवकांकडून आलेला आहे. यात सार्वजनिक हिताची व तातडीची कोणतीच बाब दिसत नाही. हा पायंडा चुकीचा असून या आयुधाचा वापर सदस्यांनी लोकहिताचे प्रश्न मांडण्यासाठीच करावा, अशी विनंती त्यांनी केली. गुडधे यांच्या मताला माजी महापौर आ. अनिल सोले यांनी दुजोरा दिला. तातडीची बाब म्हणून तीन दिवसांपूर्वी स्वीकारल्या जाणाऱ्या विषयात नेमका कुठला विषय मांडावा याचा सदस्यांनी विचार करावा. अन्यथा या आयुधाचे महत्त्व कमी होईल, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी केले. असे आहेत सभेतील निर्देश बंद पडलेल्या वाहतूक सिग्नलबाबत अपर आयुक्त हेमंत पवार यांनी आठवडाभरात सहायक आयुक्तांची बैठक घेतली जाईल, असे आश्वस्त केले. महात्मा फुले मार्केटप्रमाणेच महापालिकेच्या अन्य बाजारांची देखभाल दुरुस्ती व वर्तमान स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी प्रशासनाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. ऐवजदारांना ३२० रुपये प्रति दिन देण्याऐवजी २७७ रुपये दिले जात असल्यावर नगरसेवक गुड्डू तिवारी यांनी आक्षेप घेतला. ऊर्जा व कामगार विभागाच्या नियमानुसार आता अन्य ऐवजदारांना ३६६ रुपये मिळावे, अशी मागणी प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली. संबंधित प्रकरणी प्रशासनाने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करावा, असे निर्देश महापौरांनी दिले. नगरसेविका सविता सांगोळे यांनी समतानगर, दीक्षितनगर, कबीरनगर येथील नागरिकांकडून संपत्तीकर आकरण्याची मागणी केली. यावर महापौर दटके यांनी कर निर्धारकांनी या वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. या प्रस्तावांना मिळाली मंजुरी प्लास्टिक पिशव्यांचे दर निश्चित करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. गोरेवाडा जलशुद्धीकरण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे ७० वर्ष जुने क्वॉर्टर तोडले जातील.
स्लम अधिकाऱ्यांचे बिल्डर्सशी लागेबांधे
By admin | Updated: November 21, 2014 00:44 IST