एलबीटी नियम दुरुस्तीला आव्हान

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) दुरुस्तीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात

नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) दुरुस्तीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. विदर्भ डिस्टिलर्स व नागपूर डिस्टिलर्स यांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व प्रदीप देशमुख यांनी सोमवारी याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिव व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मध्ये दुरुस्ती करून जकात कराला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर आणला. यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. स्थानिक संस्था कर १ एप्रिल २०१३ पासून लागू झाला. याविरुद्धही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे. आता शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) नियम-२०१० मधील नियम ३ व नियम १७ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यासंदर्भात १ आॅगस्ट रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. सुधारित नियम १ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाले आहेत. या नियमानुसार ५० कोटी व त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांनाच स्थानिक संस्था कर लागू होणार आहे.सुधारित नियम ३ मधील उपनियम १ अनुसार १ एप्रिल २०१५ नंतर वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी-विक्रीची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना ‘एलबीटी’साठी नोंदणी करावी लागेल. तसेच सुधारित नियम १७ मधील उपनियम-१ च्या खंड-ख अनुसार १ आॅगस्ट २०१५ पूर्वी खरेदी-विक्रीची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र १ आॅगस्टपासून आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल. नवीन नियमाला महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) सुधारित नियम-२०१५ असे नाव देण्यात आले आहे. हे नियम राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १९(१)(जी)आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १५२ पी व १५२ क्यू याविरुद्ध आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)अशी आहे विनंतीसुधारित नियम अवैध घोषित करण्यात यावेत, सुधारित नियमाची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत एलबीटी वसूल करण्यात येऊ नये व वादग्रस्त अधिसूचनेवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.