नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासींचा रोजगार हिरावल्याने शासनाने त्यांच्यासाठी खावटी योजना सुरू केली. खावटीसाठी लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी मोठी यंत्रणा लावण्यात आली. या सर्वेक्षणाला वर्ष लागले. पण सर्वेक्षणात केवळ ३ हजारांच्या जवळपास आदिवासी कुटुंब आढळून आली. ही आकडेवारी शासनाच्या निकषानुसार कमी आल्याने, आता आदिवासी विभागातर्फे कार्यालयात बॅनर लावून अर्ज मागविले जात आहे. त्यामुळे अजूनही आदिवासींना मिळणारी खावटी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना साहाय्य करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी खावटी योजना सुरू केली. त्यासंदर्भात ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. खावटी अनुदान योजनेसाठी ४८६ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. ३० सप्टेंबर रोजी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार आदिवासींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी आश्रमशाळेचे शिक्षक, वसतिगृह कर्मचारी, आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी यांना जबाबदारी दिली होती. या सर्वेक्षणात वर्ष निघून गेले. शहरात ३ हजार आदिवासी कुटुंब लाभार्थी म्हणून समोर आले. पण हा आकडा अत्यल्प असल्याची ओरड आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
११ आदिवासी राखीव वाॅर्ड असलेल्या नागपूर शहरातला लाभार्थी आकडा तीन हजाराच्या वर गेला नाही हे प्रशासनाचे अपयश आहे. अनेक वस्त्यामध्ये अधिकारी सर्वेक्षण करण्यासाठी गेले नाही त्यामुळे गरजू आदिवासी वंचित राहिला. शासनाच्या निकषानुसार विभागाला शहरात आदिवासी लाभार्थी आढळले नसल्याने विभागाच्या कार्यालयात बॅनर लावून अर्ज मागविले जात आहे.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने प्रश्न उपस्थित केला की, सर्वेक्षणात आदिवासी लाभार्थी आढळले नाही, तर एक बॅनर लावून किती लाभार्थी मिळणार आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या आदिवासीपर्यंत ही माहिती कशी पोहचेल. आदिवासी जनजागृतीकरिता विशेष निधीची तरतूद असूनसुद्धा त्याचा वापर केला जात नाही. या आकड्यांच्या माध्यमातून भविष्यकालीन योजना आखण्याची विभागाची तयारी होती; मात्र अल्प लाभार्थी संख्येवर भविष्यात बजेट मध्ये तरतूद झाली तर आदिवासींवर अन्याय होईल.