नागपूर : काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीविरुद्ध दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. सुरेश गोराले व इतर दोघांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने २२ एप्रिल २०२१ रोजी आदेश जारी करून कृषी सहकारी संस्थेची निवडणूक झाल्याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. असे असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ७ जुलै २०२१ रोजी बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला, तसेच २० जुलै रोजी प्राथमिक मतदार यादी जाहीर करण्यात आली. निवडणूक अधिकाऱ्याची ही कृती अवैध आहे. त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूक रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. बाजार समितीच्या गत कार्यकारी मंडळाचा कार्यकाळ २१ जुलै २०१७ रोजी संपला आहे. दरम्यान, विविध कारणांमुळे ही निवडणूक लांबली. या प्रकरणात निवडणूक समर्थक नितीन डेहनकर व विनायक मानकर यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्यातर्फे ॲड. मोहित खजांची व ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.