नागपूर : अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात वादग्रस्त निर्णय दिल्याने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सेवेत कायम करण्याची शिफारस मागे घेतल्यामुळे देशभर चर्चेत आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना सेवेत कायम होण्याची नवीन संधी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींनी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर यासंदर्भात शुक्रवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली.
न्या. गणेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन वर्षाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांना सेवेत कायम करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या २० जानेवारी रोजी त्यांना सेवेत कायम करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. परंतु, ती शिफारस मंजूर होण्यापूर्वीच न्या. गणेडीवाला यांचा वादग्रस्त निर्णय पुढे आला. त्यावर देशभरात टीका झाल्यानंतर कॉलेजियमने त्यांना सेवेत कायम करण्याची शिफारस मागे घेतली. परिणामी, त्यांचे न्यायमूर्तीपद धोक्यात आले होते. त्यांचा अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदाचा कार्यकाळ शुक्रवारी (१२ फेब्रुवारी) संपणार होता. त्यांना मुदतवाढ मिळणार की नाही, याकडे विधी क्षेत्राचे लक्ष लागले होते. केंद्र सरकारने शेवटच्या दिवशी त्यांच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली. त्याकरिता कॉलेजियमने शिफारस केली होती.