नागपूर : टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनाच सेवेत राहता येईल, यावर औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात विनाअनुदानित शाळांमधील किमान तीन हजारांवर शिक्षक आहेत, जे टीईटी उत्तीर्ण झालेलेच नाहीत.
शासनाने शिक्षक म्हणून रुजू होताना २०१३ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. विशेष म्हणजे २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद करण्यात आली होती; परंतु संस्थाचालकांनी विषयशिक्षकांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात भरती केली. या भरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झालेली होती; परंतु ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नव्हती, अशा डी.एड., बी.एड. झालेल्या शिक्षकांनी टीईटीची परीक्षा दिली. २०१३ पासून आजपर्यंत राज्यात किमान ९० हजारांच्या जवळपास टीईटी पात्रताधारक आहेत. टीईटी उत्तीर्ण झालेले हे शिक्षक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यातील अनेकांचे वयसुद्धा निघून गेले आहे. औरंगाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे टीईटी पात्र शिक्षकांची अपेक्षा वाढली आहे; तर दुसरीकडे टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
- दृष्टिक्षेपात
अनुदानित शाळेतील शिक्षक - १४९७२
टीईटी उत्तीर्ण जिल्ह्यातील शिक्षक - १३८४२
टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक - ३०००
- २०१३ मध्ये शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या भरतीत टीईटी आवश्यक केली होती; परंतु संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या संगनमताने टीईटी पात्र नसणाऱ्या अनेक शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या. ज्यांच्याकडे पैसा नव्हता, ते पात्रताधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेतच होते. आज त्यांचे वय वाढलेले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आमच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांबद्दल सहानुभूती आहे; पण आम्ही पात्र असूनही आम्हाला दुर्लक्षित ठेवले, आमच्याबद्दल कुणालाही सहानुभूती नाही.
- रमेश गदरे, टीईटी पात्रताधारक
- शिक्षक संघटनांची भूमिका
टीईटी अपात्र शिक्षकांना शासनाने परत पाच वर्षांपर्यंत संधी देण्यात यावी आणि वर्षातून दोनदा टीईटी परीक्षेचे नियोजन करावे. जेणेकरून टीईटी अपात्र शिक्षक ही परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होतील. अन्यथा टीईटीअभावी अशा शिक्षकांची सेवा समाप्त केल्यावर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
योगेश बन, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
अनेक शिक्षकांच्या नियुक्तीपत्रात व मान्यता आदेशात टीईटीबाबत उल्लेख नाही. अशा शिक्षकांवर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अचानक गदा येणार आहे, याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी अजून संधी उपलब्ध करून द्यावी.
बाळा आगलावे, राज्य सचिव
महाराष्ट्र माध्यमिक डी. एड. शिक्षक महासंघ