शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केल्याशिवाय भले नाही

भारतात लागू असलेले सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहणाचा कायदा, हे तीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहेत.

अमर हबीब : शेतकऱ्यांसाठी आत्मक्लेश आंदोलन नागपूर : भारतात लागू असलेले सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहणाचा कायदा, हे तीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहेत. या कायद्याचे दगड मानगुटीवर ठेवून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या गोष्टी करण्यात अर्थ नाही. या कायद्याच्या बेड्या शेतकऱ्यांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या आहेत. या बेड्या तोडल्याशिवाय मदत आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत कधीच पोहोचणार नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने हे तीन कायदे तत्काळ रद्द करावेत, असे निवेदन शेती तज्ज्ञ आणि विचारवंत अमर हबीब यांनी केले. जनमंच या सामाजिक संस्थेसह विविध संघटनांतर्फे आत्मक्लेश अभियान-२०१७ अंतर्गत संविधान चौक येथे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आयोजित करण्यात आले. यावेळी अमर हबीब बोलत होते. कुणालाही त्याचा व्यवसाय करण्यास बंधन नाही. मात्र सिलिंग कायद्याने शेतकऱ्यांवर ते बंधन घातले आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्याने शेतकऱ्यांना विचारात न घेता, त्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातात. कोणत्याही वादळाचा फटका जसा दुबळ्या माणसांनाच बसतो, तसा नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. नोटाबंदीच्या ५० दिवसानंतर पंतप्रधान शेतकऱ्यांसाठी काही मोठी घोषणा करतील, अशी आशा होती. मात्र त्यांनी ६० दिवसाच्या व्याजमाफीची घोषणा केली. ही घोषणा राजाला शोभणारी नाही तर चुकीने राजपद भेटलेल्या माणसांसारखी आहे, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. यावेळी जनमंचचे अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रा. शरद पाटील, अभिजित फाळके, अ‍ॅड. सुभाष खंडागळे, प्रकाश इटनकर, सतीश देशमुख, अविनाश काकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. आंदोलनात जनमंच, लढा संघटना, भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, शेतकरी आधार फाऊंडेशन, संभाजी ब्रिगेड, भूमिपुत्र शेतकरी संघटना आदी संघटनांनी सहभाग घेतला. अभिजित फाळके यांनी प्रास्ताविक के ले. तीन वर्षे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी चांगले पीक आल्याने चांगले दिवस येतील, असे वाटत होते. मात्र नोटाबंदीने त्यांना पुन्हा संकटात टाकल्याची टीका त्यांनी केली.(प्रतिनिधी) शेतकऱ्यांवर नोटाबंदीचा वज्राघात नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अल्पकालीन परिणाम अतिशय भयानक असून, यामध्ये शेतकरी पुरता कोलमडला आहे. प्रसार माध्यमांनी मध्यमवर्गीयांचे दु:ख मांडले, मात्र शेतकऱ्यांकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. दोन वर्षे दुष्काळात गेल्यावर एक वर्ष चांगले पीक येते. तसे यावर्षी चांगले पीक आले होते. मात्र सरकारने ऐन हंगामाच्या काळात नोटाबंदीचा वज्राघात शेतकऱ्यांवर केला. क्रिकेटच्या स्कोअरप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, मात्र कुणाला देणे-घेणे नाही. शेतकऱ्यांना आधार देणारे कायदेही शेतकरीविरोधी आणि इतरांनाच फायदा देणारे आहेत. शेतकऱ्यांना ७० हजार कोटींची कर्जमाफी केल्यावर गहजब करणाऱ्या उद्योगपतींना २४ लाख कोटींचे कर्ज माफ झाल्यावर ब्रही काढत नाही. सरकार कोणाचेही असो शेतकरीहिताचा विचार कुणी करीत नाही. या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना झाल्या नाही तर प्रचंड संकटात सापडलेले शेतकरी पुन्हा आत्महत्या करतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.