नागपूर : स्थापत्य अभियंता पदाकरिता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांचा आर्थिक दुर्बल घटकामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय कायदेशीर आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली, तसेच यावर येत्या ३ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या विवादित निर्णयाविरुद्ध शुभम मिश्रा यांच्यासह एकूण सहा उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबविली जात असलेली ही भरती प्रक्रिया सध्या मुलाखतीच्या टप्प्यात आहे. राज्यात एसईबीसी आरक्षण लागू असताना पात्र उमेदवारांनी या प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदांसाठी अर्ज सादर केले होते. दरम्यान, भरती प्रक्रिया मुलाखतीपर्यंत पोहचली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी एसईबीसी आरक्षण अवैध ठरवले. त्यामुळे राज्य सरकारने एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकात सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊन यासंदर्भात ३१ मे २०२१ रोजी जीआर जारी केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.
कोणताही नवीन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही. स्थापत्य अभियंता भरती प्रक्रिया मुलाखतीपर्यंत पोहचली आहे. परिणामी, आधीचे नियम बदलता येणार नाही. नवीन नियम या निर्णयानंतर सुरू होणाऱ्या भरतीसाठी लागू केले गेले पाहिजे. विवादित निर्णयाच्या आधारावर आर्थिक दुर्बल घटकाकरिता नवीन गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आल्यामुळे राज्यातील सुमारे ४०० एसईबीसी उमेदवार भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडले आहेत. करिता, विवादित निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा व एसईबीसी उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मिहीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.