लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : २०१८ मध्ये झालेल्या बैठकीत तत्कालीन वनबल प्रमुखांनी राज्यातील ५० पेक्षा अधिक आडव्या आरा गिरण्यांना परवाने दिले होते. मात्र हे परवाने नियमबाह्य असल्यासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण गेल्याने आता वन विभागामध्ये नियमांची पुस्तके आणि फाईल चाळणे सुरू झाले आहे. परवाने देताना घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे हे प्रकरण आता वादग्रस्त ठरायला लागले आहे.२३ जुलै २०१८ ला वन विभागाच्या झालेल्या बैठकीत या आरा गिरण्यांना परवाने देण्यात आले होते. तत्कालीन प्रधान मुख्यवन संरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेशकुमार अग्रवाल अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता. प्रत्यक्षात बंगळूर येथील भारतीय वनिका अनुसंधान आणि शिक्षा परिषदेचा लाकडाच्या उपलब्धतेचा अहवाल आल्याशिवाय आडव्या आरा यंत्रांना परवानगी देऊ नये, असा निर्णय २७ जून २०१७ च्या बैठकीत झाला होता. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून २३ जुलै २०१८ च्या बैठकीत वन विभागाने हे परवाने दिले. त्यामुळे हे प्रकरण वादात सापडले आहे. या संदर्भात झालेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने दखल घेऊन २४ ऑगस्ट २०१९ ला वन विभागाला पत्र दिले होते. त्यात आरा गिरण्यांना परवाने देण्याचे प्रकरण नियमबाह्य असेल तर कारवाई करा आणि परवाने रद्द करा, असे आदेश दिले होते. मात्र वन मुख्यालयाने यावर ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या हे प्रकरण न्यायालयात गेले असून त्यावर वन विभागाला बाजू मांडायची आहे. यासाठी अलिकडेच गुरूवारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एम. रामबाबू यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावण्यात आली होती. अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव गौंड, मुख्य वनसंरक्षक एस.एस. दहीवले, नागपूर मुख्य वन संरक्षक कल्याणकुमार या बैठकीला उपस्थित होते. परवाने देताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचा निष्कर्ष बैठकीत निघाल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकरणी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय अपिलावर जो निर्णय घेईल, त्यानंतरच राज्यस्तरीय समिती घेण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी परवाने रद्द करण्यासंदर्भात कसल्याही हालचाली नाही.