ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 10 - सिंचन प्रकल्प गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी व सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोलापूरकर यांच्याविरुद्धचे आरोपपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी तांत्रिक कारणावरून रद्द केले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी हा निर्वाळा दिला. ३० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विद्यमान व सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचा-याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १९७ अनुसार शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या निर्णयाचे उल्लंघन करून खोलापूरकर यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
ही चूक खोलापूरकर यांच्या पथ्यावर पडली. त्यांच्याविरुद्ध २ सप्टेंबर २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(क)(ड), १३(२) व भादंविच्या कलम ४२०, १२०-ब, १०९ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हे आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी खोलापूरकर यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज मंजूर झाला. असे असले तरी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला शासनाची परवानगी घेऊन खोलापूरकर यांच्याविरुद्ध पुन्हा आरोपपत्र दाखल करता येईल असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. परिणामी खोलापूरकर यांच्याविरुद्ध कायदेशिर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
खोलापूरकर यांनी २०१३ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यापूर्वी ते गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात ऑगस्ट-२००६ ते जुलै-२०१० पर्यंत कार्यरत होते. दरम्यान, त्यांनी शासकीय निधीचा योग्य खबरदारी घेवून विनियोग केला नाही. यशस्वी कंत्राटदाराच्या लाभाकरिता पदाचा दुरुपयोग केला. पूर्व अर्हता अर्ज छाननीच्या वेळी गुणांकन तक्ते तयार करताना पुणे येथील अपात्र कंत्राटदार श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन अॅन्ड पॉवर जनरेशन कंपनीला जादा गुण देऊन स्पर्धेकरिता नियमबाह्यपणे पात्र ठरविले. निविदा अद्ययावतीकरण करताना नियमबाह्य बाबींचा समावेश करून निविदेचे मुल्य ७ कोटी ३८ लाख ६६ हजार रुपयांनी वाढविण्याची शिफारस केली असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे आरोप आहेत. खोलापूरकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी, अॅड. श्याम देवानी व अॅड. राजेंद्र डागा तर, शासनातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता शिशिर उके यांनी कामकाज पाहिले.