अमरावती : राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक (भूविकास बँक) अवसायनात काढून या बँकांची मालमत्ता ३० हजार कोटी रुपयांत विकण्याचा डाव सहकार मंत्र्यांचा असल्याचा आरोप बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तथा खा. आनंदराव अडसूळ यांनी येथे शनिवारी केला. खा. अडसूळ यांच्या मते राज्यभरातील भूविकास बँका गेल्या १३ ते १४ वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. सन १९९८ पासून भूविकास बँकेने कर्जवाटप बंद केले. राज्य शासनाने नाबार्डला हमी न दिल्यामुळे बँकेला शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप करता आले नाही. परिणामी बँक आर्थिक संकटात सापडली. मात्र बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांवरील हलाखीच्या परिस्थितीतून ही वाट काढत कर्ज वसूल केले. असे असताना सहकार विभागाने तीन वर्षांपासून कर्मचार्‍यांना पगार देण्याचे टाळले. २४ महिन्यांपासून सहकार मंत्री, बँक प्रशासन व सचिव यांच्या नाकर्तेपणामुळे वेतन मिळत नसल्याने कर्मचारी हवालदिल झाला आहे. अनेक कर्मचार्‍यांकडे पैसे नसल्याने उपचाराअभावी जीव गमवावा लागला. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राजेंद्र काळबांडे या भूविकास बँकेच्या कर्मचार्‍याने दोन वर्षांपासून वेतन नसल्यामुळे आर्थिक नैराश्येपोटी आत्महत्या केली. या आत्महत्येस सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्य प्रशासक सुभाष माने व जिल्हा प्रशासक अच्युत उल्हे हे जबाबदार असून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली जाईल, असे ते म्हणाले. भूविकास बँकांच्या मालमत्ताची किंमत ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र या मालमत्ता बाजारमूल्य दराने विकण्याचे ठरवीत असल्याचा आरोप अडसूळ यांनी केला आहे. यामध्ये सहकारमंत्री आणि अधिकारी सहभागी असल्याचेही ते म्हणाले. बँकेचे पुनर्जीवन व्हावे यासाठी अनेकदा मोर्चे, आंदोलन करण्यात आले. मात्र सहकार मंत्र्यांना कर्मचार्‍यांचे काही घेणे-देणे नसल्यामुळे बँका अवसायनात काढण्याचा डाव रचला जात आहे. येत्या अधिवेशनात बँकेचे सुमारे २० हजार कर्मचारी विधिमंडळावर धडकतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. पत्रपरिषदेला शिवसेनेचे महानगरप्रमुख दिगंबर डहाके, भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय महल्ले उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
भूविकास बँकेची ३० हजार कोटींची मालमत्ता विकण्याचा डाव
By admin | Updated: May 10, 2014 23:49 IST