नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील प्राथमिक शाळेकरिता आरक्षित जमिनीवरील अवैध बांधकामाची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिला, तसेच चौकशी अहवालामध्ये अवैध बांधकामाकरिता कोण दोषी व हे बांधकाम कायद्यानुसार नियमित केले जाऊ शकते का, या बाबी स्पष्ट करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात माजी नगरसेवक इनायतुल्ला खान यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित जमिनीवर बालवाडी, ग्रंथालय व अभ्यासिका यासाठी बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्य बांधकाम ग्रंथालयाचे असून, बालवाडीसाठी केवळ चार खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. परंतु, प्राथमिक शाळेसाठी आराखड्यात काहीच तरतूद करण्यात आलेले नाही. तसेच, नगर परिषदेचा ठराव व जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना बांधकामही सुरू करण्यात आले आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याविषयी राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या, पण सरकारने काहीच दखल घेतली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. न्यायालयाला प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्याच्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळून आले. त्यामुळे हा आदेश देण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.