नागपूर : सय्यदा खातून निजामुद्दीन अंसारी यांना अपात्र ठरवल्यामुळे रिक्त झालेली महानगरपालिका सदस्याची जागा भरण्यासाठी प्रभाग-८-ब मध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.
अधिकृत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे सय्यदा खातून यांना उच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२० रोजी अपात्र ठरवले. त्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता सय्यदा खातून यांनी अर्ज दाखल केला आहे. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी त्या अर्जावर सुनावणी केल्यानंतर सय्यदा खातून यांना हा अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, अर्जावर ३१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. प्रभाग-८-ब ओबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षित असून सय्यदा खातून या प्रभागातून २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निवडून आल्या होत्या. त्यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत ८ जून २०११ रोजी मिळवलेले जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यानंतर त्यांना एक वर्षात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांचा जातवैधता प्रमाणपत्राचा दावाही मंजूर झाला होता. तत्पूर्वी मो. कामील अंसारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सय्यदा खातून यांचे जात प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आणि त्यांना अपात्र ठरवण्याची विनंती केली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर सादर करून सय्यदा खातून यांना जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नसल्याची माहिती दिली. याशिवाय सय्यदा खातून यांनाही कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून स्वत:ची बाजू योग्य ठरवता आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने अंसारी यांची याचिका मंजूर करून सय्यदा खातून यांना अपात्र ठरवले. खातूनतर्फे ॲड. ए. एस. सिद्दिकी तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.