मंगेश व्यवहारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांचा अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पालकांना राजीव गांधी अपघात विमा योजनेंतर्गत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. त्यासाठीचा प्रस्ताव शाळांकडून शिक्षण विभागात पाठविला जातो. शिक्षण विभागातून मंजुरीसाठी तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातो. पण शिक्षण विभागातच सहा-सहा महिने फाईल पडून राहत असल्याने मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना त्याचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. राज्यभरातील हे वास्तव आहे.
शालेय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा अपघातात, सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यास शासन राजीव गांधी अपघात विमा योजनेंतर्गत त्याच्या पालकांना ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळवून देते. पण त्यासाठी शाळांना प्रस्ताव तयार करावा लागतो. त्यात पोलीस विभागाकडून पंचनामा रिपोर्ट, शवविच्छेदनाचा अहवाल आदी कागदपत्र जोडावी लागतात. हा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविल्यानंतर शिक्षण विभाग त्यातील त्रुटी काढून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवितात. पण चित्र असे आहे की या प्रस्तावाच्या फायली सहा सहा महिने शिक्षण विभागातच धूळखात पडल्या असतात. त्याकडे कुणाचे लक्षही जात नाही. एखादा पालक जर चौकशीसाठी आला तर त्या फायलीचे स्टेटस लक्षात येते.
एका विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात विभागाची ही असंवेदनशीलचा पुढे आली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधीपासून संंबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. फायली मार्गी लागल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्या, असेच उत्तर वेळोवेळी मिळायचे. अखेर विद्यार्थ्यांचे पालकच कार्यालयात पोहचले त्यांनी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी ती फाईल शिक्षण विभागातच पडलेली बघितली. मृत विद्यार्थ्याच्या बाबतीत झालेला हा दुर्लक्षितपणा, निष्काळजी ही असंवदेनशीलता वेदनादायी आहे. याला दोषी कोण हा भाग दुय्यम असला तरी, अशा संवेदनशील विषयांना प्राथमिकता देण्याची गरज आहे.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आणखी किती वेळ लागेल?
पालकांच्या लक्षात ही फाईल पडून असल्याचे ध्यानात आल्यानंतर लगेच फाईल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली. पण आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय यंत्रणा त्याकडे किती संवेदनशील होऊन बघते, त्यावर तात्काळ निर्णय घेते की तिथेही फाईल पुढे किती महिने पडून राहते. तिथेही पुन्हा हाच कित्ता गिरविला गेल्यास प्रशासनाकडे सामान्यजन नक्कीच बोटं दाखवतील.