नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यावर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी दिला. तसेच निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण हे ५० टक्क्यात बसविण्याचा निर्देश राज्य सरकारला दिला. या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांना चांगलाच धक्का बसला. ५८ सदस्यांच्या नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात आहे. यात नामप्रचे १६ सदस्य असून, आरक्षण ५० टक्क्यात बसविण्यासाठी १६ पैकी ४ सदस्यांवर टांगती तलवार आहे. सरकार फेरनिवडणुका घेतील, ईश्वरचिठ्ठीने ४ सदस्य अतिरिक्त ठरविले जातील किंवा नामप्रच्या १६ जागांसाठीच निवडणुका होतील, असे वेगवेगळे तर्क लावण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सदस्यांमध्ये चांगलाच संभ्रम आहे.
साडेसात वर्षांनंतर जिल्हा परिषदच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून डिसेंबर २०१९ ला घेण्यात आल्या. ५८ सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत निवडणुकीपूर्वी जे आरक्षण काढण्यात आले त्यात अनुसूचित जातीचे १०, जमातीचे ७ आणि नामप्र प्रवर्गात १६ सदस्य, असे आरक्षण काढण्यात आले. ही आकडेवारी ५० टक्के आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे जि.प.च्या माजी सदस्यांनी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यावर जात असल्याने न्यायालयात याचिका दखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ओबीसीकरिता असलेल्या २७ टक्क्याच्या आधारेच जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये ५८ जागा असून, १६ जागा ओबीसीकरिता होत्या. आरक्षणानुसार ओबीसी प्रवर्गातील ४ जागा अतिरिक्त ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सदस्यांमध्ये चांगलीच भीतीचे वातावरण आहे. सर्व १६ जागांवर निवडणूक लागते की ४ जागांवर निवडणूक लागते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचसंदर्भात शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत चर्चेला उधाण आले होते. नेमके काय होईल, सर्वांमध्ये संभ्रम आहे. काही सदस्यांनी कायदेतज्ज्ञांचाही सल्ला घेतला.
- नामप्रमध्ये जि.प.तील दिग्गजांचा समावेश
नामप्र प्रवर्गात जिल्हा परिषदेतील तीनही पक्षातील दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे गटनेते व जि.प.चे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे हे केळवद सर्कलमधून, राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे हे पारडसिंगा सर्कलमधून व भाजपाचे सदस्य व विरोधी पक्षनेते अनिल निधान हे गुमथळा सर्कलमधून निवडून आले आहेत. शेकापचे सदस्य समीर उमप, वडोदा सर्कलच्या अवंतिका लेकुरवाळे यांचा समावेश आहे. यातून बहुतांश सदस्य हे पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत.
- सदस्यांची नाराजी
निवडणूक होऊन वर्ष झाले आहे. त्यातच कोरोनामुळे अर्धे वर्ष वाया गेले. आता कुठे जिल्हा परिषद स्थिरसावर व्हायला लागली होती. अशात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या सदस्यांवर टांगती तलवार ठेवली आहे. सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पुढे काय जो निर्णय होईल त्याला सामोरे जाऊ, अशी खंत सदस्यांनी व्यक्त केली.
- मुळात प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट असताना निवडणुका घेतल्या गेल्या. यात सदस्यांचा व मतदारांचा काय दोष. ही संपूर्ण जबाबदारी शासन, निवडणूक अधिकाऱ्यांची आहे. निवडणुका होऊन वर्ष झाले असताना हा निर्णय आला आहे. हा तिढा संपवायचा असेल तर ओबीसीची स्वतंत्र जनगनणा व्हायला पाहिजे.
नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, ओबीसी मुक्ती मोर्चा