नागपूर : काही व्यक्ती मनासारखा आदेश मिळवण्यासाठी अनैतिक कृती करीत असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत आहे, अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केली. यांसह अशा व्यक्तींना कडक शब्दांत फटकारले.
बुलडाणा जिल्ह्यातील एका आरोपीने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यात आरोपीने काही गोष्टी लपवून ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आरोपीने समान गुन्ह्यातील दुसऱ्या आरोपीला जामीन मिळाल्याचे सांगितले होते तसेच त्या आधारावर स्वत:करिता जामीन मागितला होता. परंतु, प्रत्यक्षात दुसऱ्या आरोपीचा जामीन अर्ज खारीज झाला होता. ही बाब तपास अधिकारी व सहायक सरकारी वकिलानेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. न्यायालयाला सत्य कळल्यानंतर परिस्थिती सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन अशा प्रकारामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याची खंत व्यक्त केली. काही व्यक्ती मनासारखे आदेश मिळवण्यासाठी विविध हातखंडे वापरत असल्याचे बरेचदा निदर्शनास येते. एखाद्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी नको असल्यास याचिका मागे घेतली जाते व मनासारखे न्यायपीठ मिळाल्यास परत याचिका दाखल केली जाते. न्यायालयापासून आवश्यक माहिती लपवून ठेवली जाते. आरोपीने असे कितीही प्रयत्न केले तरी न्यायालयाला सत्य सांगण्याची जबाबदारी सरकार पक्षाची आहे. आरोपीचे अनैतिक प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. बुलडाणातील प्रकरणाची १५ दिवसांत सखोल चौकशी करण्याचे व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना न्यायालयाने दिले.
------------
सरकारी वकिलांना मार्गदर्शन करा
न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपणे आणि सरकार व नागरिकांप्रति कर्तव्यांना न्याय देणे या सरकारी वकिलांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांना याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विधी व न्याय विभागाच्या सहसंचालकांनी सरकारी वकिलांसाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम घ्यावे व इतरही आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने दिले.