शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
4
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
6
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
7
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
8
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
9
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
10
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
11
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
12
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
13
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
14
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती; आमदारकीही जाणार नाही, आज काय घडलं?
15
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
16
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
17
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
18
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
19
ऐन निवडणुकीत महायुती सरकारनं निवडणूक कायद्यात केला महत्त्वाचा बदल; काय परिणाम होणार?
20
YouTube वर १ बिलियन व्ह्यूज आले तर किती पैसे मिळतात? आकडा ऐकून हैराण व्हाल!
Daily Top 2Weekly Top 5

सुधारित वृक्ष कायद्याची शहरात तातडीने अंमलबजावणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:09 IST

मेहा शर्मा नागपूर : राज्याच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या सुधारित वृक्ष कायद्याची शहरात तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी ...

मेहा शर्मा

नागपूर : राज्याच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या सुधारित वृक्ष कायद्याची शहरात तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. या कायद्यामुळे विकासाच्या नावावर वृक्षांची कत्तल करता येणार नाही. तसेच हेरिटेज वृक्षांचे संरक्षण केले जाईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जयदीप दास यांनी सुधारित वृक्ष कायद्याचे स्वागत केले. शहरी वनासाठी या कायद्यात प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील वनसंपदा हळूहळू नष्ट होत आहे. त्यामुळे शहरात प्रस्तावित प्रकल्प बाहेर हलवले जाऊ शकतात. शहरातील वन संपदेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन केली जाणार आहे. परंतु, नागपुरातील वर्तमान परिस्थिती या कायद्यापुढे आव्हान उभे करू शकते. त्यामुळे या कायद्याची कशी अंमलबजावणी होते हे येणाऱ्या काळातच कळेल असे त्यांनी सांगितले.

अनसूया काळे-छाबरानी म्हणाल्या, शहरात अनेक हेरिटेज वृक्ष असल्यामुळे हा कायदा आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. वृक्ष संवर्धनासाठी राज्यस्तरीय समिती राहणार असून ती पक्षपातीपणे कार्य करणार नाही असा विश्वास आहे. मनपाने हेरिटेज वृक्षांची पारदर्शीपणे गणना करायला हवी. या प्रक्रियेत पर्यावरणप्रेमी नागरिक व संघटनांचा समावेश करायला पाहिजे. गेल्या ८ ते १० वर्षांत झालेली पर्यावरण हानी लक्षात घेता या कायद्याची गरज हाेती.

ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशनचे संस्थापक कौस्तव चॅटर्जी यांनी हा कायदा क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. या कायद्यामुळे वृक्षांच्या कत्तलीवर वचक बसेल. मोठ्या संख्येत वृक्ष कापण्याचे प्रस्ताव रद्द होतील. वृक्ष कापल्यानंतर त्याऐवजी आवश्यक वृक्ष लावली जाताहेत की नाही यावर राज्यस्तरीय समितीचे लक्ष राहणार आहे. या कायद्यामुळे वर्तमान परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होतील. सामान्य व्यक्तीला ५० वर्षांवरील वयाचे वृक्ष कापायचे असल्यास नवीन ५० वृक्ष लावावी लागतील. परंतु, एवढ्या मोठ्या संख्येत वृक्ष लावण्यासाठी जमीन शोधणे आव्हान ठरेल. या कायद्यामुळे अजनीतील इंटर मॉडेल स्टेशनसह इतर विकासकामांना विलंब होईल असेही त्यांनी सांगितले.

-------------------

सुधारित कायद्यातील तरतुदी

१ - हेरिटेज वृक्ष निर्धारित करणे

२ - महाराष्ट्र वृक्ष समितीची स्थापना

३ - २०० वर वृक्ष आणि हेरिटेज वृक्ष कापण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी बंधनकारक

४ - वृक्षांचे वय निश्चित करणे

५ - कापलेल्या वृक्षाच्या वयाएवढे नवीन वृक्ष लावणे