नागपूर : नागपुरातील महत्त्वाकांक्षी अजनी इंटर मॉडेल ट्रान्स्पोर्ट स्टेशन प्रकल्पाकरिता पर्यावरणविषयक परवानगी घेण्याची गरज असल्यास त्याकरिता तातडीने आवश्यक पावले उचला, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ॲड. एम. अनिलकुमार व ॲड. एस.एस. सन्याल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श हाउसिंग सोसायटी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले. या निर्णयानुसार, केंद्र सरकार, सशस्त्र सेना किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाच्या जमिनीवर विकास करायचा असला तरी, पर्यावरणविषयक परवानगी आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता महामार्ग प्राधिकरणला यासंदर्भातील कायदे तपासण्याचे व पर्यावरणविषयक परवानगी आवश्यक असल्यास ती तातडीने मिळविण्याचे निर्देश दिले, तसेच याकरिता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज असल्यास तेही सांगावे, असे नमूद केले.
या प्रकल्पाकरिता अजनी येथील हजारो झाडे तोडण्यात येणार आहेत. त्याविरुद्ध ॲड. श्वेता बुरबुरे, छायाचित्रकार अजय तिवारी व स्वच्छ असोसिएशन यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे सरकारी जबाबदारी आहे. विविध अहवालांनुसार नागपूरचे तापमान व प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत अजनीतील घनदाट वनसंपदा नष्ट केल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. ती हानी कधीच भरून काढता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ॲड. अनिलकुमार यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे, ॲड. सन्याल यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे, तर ॲड. आनंद परचुरे यांनी महामार्ग प्राधिकरणवतर्फे कामकाज पाहिले.
-----------------
आक्षेपांवर निर्णय घेण्याचे आदेश
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अजनीतील ४ हजार ९३० झाडे कापण्यासाठी महानगरपालिकेकडे सादर केलेल्या अर्जावर सात हजारांपेक्षा अधिक आक्षेप आले आहेत. उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणचा अर्ज व त्यावरील आक्षेप एक आठवड्यात राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे आणि सरकारने संबंधित अर्ज व आक्षेपांवर त्यापुढील चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले.