भूदानातील बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण गोत्यात

राज्यातील विविध भागात भूदान व ग्रामदान अधिनियमांतर्गत जमिनीच्या वापराची सद्यस्थिती व बेकायदेशीर ....

हस्तांतरणाची होणार चौकशी : नागपूर, वर्धा, यवतमाळमध्ये गडबडजितेंद्र ढवळे नागपूरराज्यातील विविध भागात भूदान व ग्रामदान अधिनियमांतर्गत जमिनीच्या वापराची सद्यस्थिती व बेकायदेशीर हस्तांतरणाचा सखोल अध्ययन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेत सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.आचार्य विनोबा भावेंच्या अभिनव प्रयोगात घोटाळा झाल्याचे सरकारी यंत्रणांनी आजवर कबूल केले आहे. मात्र हा घोटाळा कोणत्या जिल्ह्यात, कसा झाला, याबाबत आतापर्यंत कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने सखोल अध्ययन केले नाही. विदर्भात वर्धा, यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर भूदान जमिनी हस्तांतरणात गडबड करणाऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. नागपूर जिल्ह्यात नरखेड तालुक्यात बेकायदा हस्तांतरणाची प्रकरणे उजेडात आली होती. आचार्य विनोबा भावे यांनी १९५१ मध्ये आंध्र प्रदेशातून या अभिनव चळवळीला सुरु वात केली होती. भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी या भूदानाचा उपयोग करण्यात आला होता. जगातील या ऐतिहासिक व अभिनव प्रयोगाला आता १८ एप्रिल २०१६ रोजी ६५ वर्षे पूर्ण होतील. भूदानासाठी विनोबांनी संपूर्ण देशामध्ये पदयात्रा केली होती. यामध्ये लाखो एकर जागा लोकांनी विनोबांना भूदानामध्ये दिली. महाराष्ट्र व बिहार राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन मिळाली होती. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एक लाख एकरपेक्षा अधिक जमीन भूदानामध्ये मिळाली आहे. या जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला अपयश आले. ही जमीन भूमिहीनांनामिळाली नाही. ही जमीन अजूनही मूळ मालकच कसत असल्याचे काही ठिकाणी निदशर््ानास आले आहे. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेली समिती भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनीच्या संदर्भात सरकारची भविष्यातील भूमिका ठरविण्यासाठी भूदान हस्तांतरणाचा सर्वंकष अभ्यास करून यासंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यात सरकाराला सादर करेल. कोण असेल समितीतमहसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेतील समितीत वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी नामनिर्देशित केलेला वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर, पुणे आणि नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त या समितीचे सदस्य असतील. महसूल व वन विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य सचिव असतील. सरकारने भूदान व ग्रामदान अधिनियमांतर्गत जमिनींच्या वापराच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करून अशा जमिनींचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व वापरात बदल यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन केल्याचे माहिती नाही. मात्र अशा प्रकारची समिती स्थापन करताना सरकारने भूदान यज्ञ मंडळाला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. आचार्य हरिभाऊ वेरूळकर,अध्यक्ष, भूदान यज्ञ मंडळ