लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे कारण समोर करीत तमिळनाडूमध्ये वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षेतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना सूट देणारे विधेयक संमत झाले. या निर्णयामुळे देशभरातील विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. इतर राज्यांतदेखील असेच झाले तर गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढतील व परत डोनेशनराज सुरू होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश व्हावेत यासाठी ‘नीट’ परीक्षा कायम ठेवावी, असाच सूर विद्यार्थी व शिक्षणतज्ज्ञांकडून येत आहे. (If ‘Neat’ is canceled ‘Donation Raj’ will start; Fear of students, educators)
काय आहे तमिळनाडू सरकारचा धक्कादायक निर्णय?
नीट परीक्षेच्या १९ तास आधी एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण तमिळनाडूमध्ये उमटले. केंद्राची नीट परीक्षा नकोच अशीच मागणी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी केली. त्याचाच परिणाम म्हणून सोमवारी नीट परीक्षेतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना सूट देणारे विधेयक तमिळनाडू विधानसभेत संमत झाले. त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाठी केंद्रीय नीटची गरज नाही, असाच या कायद्याचा अर्थ आहे. या विधेयकाद्वारे सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. तसेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असेल.
प्रतिभावंतांवर अन्याय होईल
नीट रद्द करणे म्हणजे प्रतिभावंतांवर अन्याय व आदर्श विद्यार्थ्यांची प्रतिमा नष्ट करण्याचा प्रकार आहे. खासगी महाविद्यालयांची डोनेशनची पद्धती नीटमुळे नियंत्रणात आली होती, ती फोफावण्याचा धोका आहे. तमिळनाडूत सर्वच पक्षांतील बऱ्याच राजकीय नेत्यांची वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.
- जगदीश अग्रवाल, नीट मार्गदर्शक
धक्कादायक निर्णय
नीट न देता वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश देण्याचा प्रकार परत जुन्या काळात घेऊन जाणारा ठरेल. मुळात प्रवेशासाठी गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते व ती ‘नीट’मधून पारखता येते. प्रवेशपरीक्षा न देता तर अगदी काठावर पास होणारेदेखील डोनेशन देऊन प्रवेश घेऊ शकतील.
- विवेक पांडे, विद्यार्थी
महाराष्ट्राने अनुकरण करायला नको
नीटमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांचे समान पद्धतीने मूल्यमापन होत होते. जर नीटऐवजी राज्यपातळीवर दुसरी प्रवेश परीक्षा सुरू केली तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसेल. तमिळनाडू सरकारने अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राने याचे अनुकरण करायला नको.
- निर्मयी पाटील, विद्यार्थिनी