लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आयसीएआयने खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्त व्यवस्थापनातील सुधारणा, वित्तीय अनियमिततांचा शोध घेण्यासाठी २३ कोड्सचा वापर करत फॉरेन्सिक ऑडिटिंग मानकांची शिफारस सरकारकडे केली असल्याची माहिती इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटन्ट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय)चे अध्यक्ष सीए निहार जंबुसरिया यांनी सोमवारी नागपुरात दिली.
ही शिफारस सरकारकडून लवकरच स्वीकारली जाईल, अशी अपेक्षा यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळच्या सीपीई चॅप्टरसोबत आयसीएआयच्या वेस्टर्न इंडिया रिजनल काऊंसिल (डब्ल्यूआयआरसी)ने ‘टॅक्स कॉन्क्लेव्ह’च्या आयोजनात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
जीएसटी एक गतिशील कायदा असून, आयसीएआयच्या अप्रत्यक्ष कर समितीद्वारे सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सल्ले दिले जातात. त्याच श्रुंखलेत पेट्रोल व डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत अन्य अनेक वस्तू व क्षेत्र येतात. या वस्तू व क्षेत्रांवर जीएसटीचा भार कमी केल्यास, पर्यटन व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राकडे जास्तीत जास्त संख्येने विदेशी पर्यटक आकर्षित होतील आणि याचा लाभ मिळेल. आयसीएआयने या संदर्भात संसदेच्या स्थायी समितीला दिलेल्या सल्ल्यानुसार, या क्षेत्रासाठी २० टक्के कर्जाची परवानगी देण्यात आली आहे. या सवलतीसाठी एमएसएमई क्षेत्रातील अन्य उद्योगही पात्र ठरतात. या क्षेत्रांसाठी व्याज दर कमी करणे आणि व्याजावर लावण्यात आलेले व्याज माफ करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. यासोबतच वित्त मंत्रालय व सीबीडीटीने आयसीएआयला आय-टी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी बनविण्याचे व आयटी वेबसाईट योग्य तऱ्हेने काम करेल, यासाठी उपचारात्मक सल्ला मागितला आहे. या संदर्भात आयटी वेबसाईटच्या कामकामात सुधारण करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असल्याचे जंबुसरिया यांनी सांगितले. यावेळी डब्ल्यूआयआरसीचे अध्यक्ष सीए मनीष गाडिया, आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष साकेत बागडिया, सचिव संजय अग्रवाल, माजी अध्यक्ष जयदीप शाह, कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र सगलानी, सदस्य अक्षय गुल्हाने उपस्थित होते.
..........