नागपूर : पत्नी ठोस कारणाशिवाय आणि पतीची सहमती नसताना दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून विभक्त राहत असल्यामुळे पती घटस्फोट मिळण्यासाठी पात्र आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी दिला आहे.
१९ जून २०१८ रोजी नागपूर कुटुंब न्यायालयाने पत्नीच्या विभक्ततेच्या आधारावर पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. त्या आदेशाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील खारीज करण्यात आले. प्रकरणातील दाम्पत्य डॉली व प्रवीण (बदललेली नावे) यांचे २२ मे २००२ रोजी लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगी आहे. डॉली १८ डिसेंबर २००८ रोजी अचानक माहेरी निघून गेली. तिने प्रवीणला याविषयी काहीच सांगितले नाही. तेव्हापासून ती माहेरी राहत आहे. दरम्यान, प्रवीणने तिला घरी परत आणण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला; पण, काहीच फायदा झाला नाही. डॉली व तिच्या वडिलांनी प्रवीणविरुद्ध पोलीस ठाण्यात विविध तक्रारी नोंदविल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता डॉली वेगळी राहण्यामध्ये प्रवीणची काहीच चूक नसल्याचे आणि पोलीस तक्रारींमुळे त्यांचे संबंध कायमचे तुटले गेले असल्याचे निरीक्षण हा निर्णय देताना नोंदवले. प्रवीण परस्त्रीसोबत राहत असल्याचा आरोप डॉलीने केला होता. परंतु, तिला यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत.