लोकमत विशेषगणेश हूड नागपूरगरिबीवर मात करण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील हजारो महिला एकत्र आलेल्या आहेत. परंतु बँकांनी असहकाराचे धोरण स्वीकारल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत गरीब महिला आत्मनिर्भर कशा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मोलमजुरी करणाऱ्या वा गरज असूनही रोजगार नसलेल्या महिलांना लहानसहान आर्थिक अडचणींवर मात करता यावी, यासाठी समूहाच्या माध्यमातून दर महिन्याला बचत करून निकड असलेल्या महिलांना मदत केली जाते. समूहाचे बँकेत खाते उघडल्यानंतर जमा रकमेच्या ४ ते ८ पट कर्जस्वरूपात आर्थिंक मदत मिळणे अपेक्षित असते. परंतु जिल्ह्यातील ९९८ प्रकरणे बँकांकडे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. समूहांच्या आर्थिक मदतीसंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा व्हावा, यासाठी दर महिन्याची ११ व २६ तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु बँकांकडून कोणत्याही स्वरूपाचा प्रतिसाद मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर महिलांना तासन्तास बँकेत बसवून ठेवले जाते. त्या महिला मजुरी पाडून आशेने बँकेत येतात. लहान मुलांना सोबत आणावे लागते. परंतु बँकांतील अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. स्वयंसहाय्यता समूहात प्रामुख्याने दारिद्र्र्य रेषेखालील महिलांचा समावेश आहे. कर्जाची मागणी करण्यापूर्वी त्यांना निकष पूर्ण करावे लागतात. समूहाची स्थापना केल्यानंतर १५ दिवसांत बँके त खाते उघडावे लागते. त्यानंतर ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी तीन महिन्याचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. प्रशिक्षणासोबतच त्यांना सामाजिक दायित्व म्हणून घेतेल्या कर्जाची परतफेड करण्याचा सल्ला दिला जातो. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची त्यांची तयारी असते. परंतु बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
गरीब महिला कशा होणार आत्मनिर्भर
By admin | Updated: March 16, 2015 02:12 IST