नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय डांगरे यांना आतापर्यंत किती तक्रारकर्त्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले, अशी विचारणा करून यासंदर्भात येत्या २९ जूनपर्यंत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. डांगरे यांनी या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, त्यांनी तक्रारकर्त्या गुंतवणूकदारांसोबत तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली. तसेच न्यायालयात दोन कोटी रुपये जमा केले. त्यामुळे त्यांना २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सशर्त तात्पुरता अटकपूर्व जामीन देण्यात आला. त्यानंतर तडजोडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यात आतापर्यंत काय प्रगती झाली व कुणाला किती पैसे परत देण्यात आले याची माहिती डांगरे यांना न्यायालयात सादर करायची आहे.
सक्करदरा पोलिसांनी १० जानेवारी २०१९ रोजी नवी शुक्रवारी येथील पीडित गुंतवणूकदार रामूजी बाबुराव वानखेडे (६६) यांच्या तक्रारीवरून डांगरे यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ५०४ व ५०६-ब अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. डांगरे यांनी सरकारी जमीन स्वत:च्या मालकीची असल्याचे सांगून ती तक्रारकर्ते वानखेडे यांच्यासह अनेकांना विकली. जमीन सरकारी असल्याची माहिती झाल्यानंतर वानखेडे यांनी डांगरे यांना पैसे परत मागितले होते. परंतु, डांगरे यांनी त्यांना सहकार्य केले नाही. उलट, त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली अशी पोलीस तक्रार आहे.