नागपूर : कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका हॉटेल आणि पर्यटन व्यावसायिकांना बसला आहे. यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून, मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत हॉटेल्सला उद्योगांप्रमाणे प्रॉपर्टी कर, पाणी आणि वीजदरात सवलत मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयांतर्गत पहिल्या टप्प्यात पर्यटन मंत्रालयांतर्गत नोंदणीकृत हॉटेल्सला याचा लाभ मिळणार आहे. औद्योगिक दर्जानुसार हॉटेल्सला वीजदर, वीजशुल्क, पाणी व संपत्ती कर, विकास कराची वसुली व्यावसायिकाऐवजी औद्योगिक दराने सवलतीत होणार आहे. पण जे हॉटेल केंद्रीय पर्यटन विभागाकडे नोंदणीकृत नाहीत, त्यांना लाभ देण्यासाठी एक समितीची बनविण्याची घोषणा केंद्राने केली होती. पण दोन महिन्यानंतरही समिती तयार झाली नाही. त्यामुळे नोंदणीबाहेरील हॉटेल्सला औद्योगिक दर्जाचा लाभ मिळेल वा नाही, हा प्रश्न आहे.
समिती नोंदणीबाहेरील हॉटेल्सला औद्योगिक दर्जा देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहेत. त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज मागवून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या हॉटेल्सला औद्योगिक दर्जाचा लाभ मिळेल. विदर्भातही स्टार हॉटेल्स आहेत. याशिवाय पर्यटन क्षेत्रांतर्गत पेंच, गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, बोरधरण, कऱ्हांडला, नवेगाव बांध या ठिकाणी हॉटेल्स आहेत. या ठिकाणी जाणारे पर्यटक येथील हॉटेल्समध्ये मुक्कामी असतात. सरकारच्या निर्णयाने हॉटेलला फायदा होणार आहे. नोंदणीकृत हॉटेलला कमी व्याजदरात बँकांचे कर्ज आणि करात सूट मिळेल.
औद्योगिक दर्जा सर्वच हॉटेलला द्यावा
हॉटेल्सला औद्योगिक दर्जा देण्यासंदर्भात जीआर आला आहे. पण केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत हॉटेल्सला याचा लाभ मिळणार आहे. फायद्यासाठी हॉटेलला नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नागपुरात २२५ नोंदणीकृत हॉटेल आहेत. नोंदणीबाहेरील हॉटेलला दर्जा देण्यासाठी अजूनही समितीची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आली नाहीत. कोरोना काळात हॉटेल व्यवसायाला सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. द्यायचे झाल्यास सर्व हॉटेल्सला औद्योगिक दर्जा द्यावा. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे.
तेजिंदरसिंग रेणू, अध्यक्ष, नागपूर रेसिडेन्सियल हॉटेल असोसिएशन.