वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी : महाराष्ट्र शुश्रूषा गृह नोंदणी (सुधारित) नियम २०२१ संबंधी अधिसूचना जारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम १९४९ अंतर्गत नागपुरात नोंदणीकृत रुग्णालयांना विद्यमान अधिनियम महाराष्ट्र शुश्रूषा गृह नोंदणी नियम १९७३ व त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणेसह महाराष्ट्र शुश्रूषा गृह नोंदणी (सुधारित) नियम २०२१ महाराष्ट्र राज्यात १४ जानेवारी २०२१ पासून लागू झाला आहे. शहरातील नोंदणीकृत रुग्णालयांना सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे. त्यातील तरतुदींच्या अधीन वैद्यकीय व्यवसाय करणे बंधनकारक असल्याचे मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांनी म्हटले आहे.
या नियमात शुश्रूषागृहाची भौतिक रचना आणि निकष, शुश्रूषागृहासाठी किमान आवश्यक बाबी, शस्त्रक्रियागृहासाठी किमान आवश्यक बाबी, अतिदक्षता विभाग, सूतिकागृहासाठी किमान आवश्यक बाबी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रुग्णाचा मृतदेह जवळच्या नातेवाइकांकडे सुपूर्द करणे, रुग्ण हक्क संहिता आदी बाबींचा समावेश आहे. या अनुषंगाने सुधारित नियमांची सविस्तर माहिती राजपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे निकषही ठरवून देण्यात आले आहेत. नियमानुसार खाटांनुसार ठरवून दिल्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व साधने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
नोंदणीसाठी व नूतनीकरणासाठी महापालिका क्षेत्रात वर्गवारीनुसार शुश्रूषागृहातील खाटांनुसार शुल्क आकारण्यात येईल.
...
- वर्ग अ प्लस आणि अ क्षेत्रातील शुश्रूषागृहासाठी ५०००
- ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शुश्रूषागृहांसाठी ४५००
- क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शुश्रूषागृहांसाठी ४०००
- ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शुश्रूषागृहांसाठी ३५००
- नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रातील शुश्रूषागृहांसाठी ३०००
....
देयकासाठी मृतदेह रोखता येणार नाही
विशेष म्हणजे शुश्रूषागृहात रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास आवश्यकतेनुसार न्यायवैद्यक प्रक्रिया पूर्ण करून नातेवाइकांकडे मृतदेह सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत रुग्णालयाचे देयक भरले नाही म्हणून अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव मृतदेह रोखून ठेवता येणार नाही. रुग्णांच्या रक्तपुरवठ्यासाठी संबंधित शुश्रूषागृह परवानाधारक रक्तपेढीशी संलग्नित असेल. जेव्हा रुग्णाला रक्त संक्रमणाची आवश्यकता असेल त्या वेळी त्याला रक्त उपलब्ध करून देणे ही शुश्रूषागृहाची जबाबदारी असेल. शुश्रूषागृहात निदान झाल्यानंतर आजारांची माहिती स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकाऱ्यांस देणे बंधनकारक राहील, असे डॉ. संजय चिलकर यांनी म्हटले आहे.