नागपूर : लॉकडाऊननंतर हिंगणा एमआयडीसीमधील कारखाने नव्या उमेदीने आणि जोशाने सुरू झाले झालेत, पण उद्योजकांमध्ये पूर्वीचा उत्साह नाही. हिंगणा एमआयडीसीच्या स्थापनेला ५० पेक्षा जास्त वर्षे झाली असून अजूनही समस्यांच्या विळख्यात आहे. वीज, पाणी, रस्ते, वाढीव ग्रामपंचायत कर, सीईटीपी प्रकल्प आदींसह अनेक समस्या येथील उद्योजकांना भेडसावत आहेत. हिंगणा एमआयए असोसिएशनने विविध मागण्या शासनाकडे लावून धरल्या आहेत, पण त्यावर अजूनही तोडगा न निघाल्याने उद्योजक नाराज आहेत. आता पुन्हा उद्योजकांवर ग्रामपंचायत कर चौपट आकारण्यात येत असल्याने असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे.
रस्त्यांची स्थिती खराब
हिंगणा एमआयडीसीमध्ये १२०० पेक्षा जास्त उद्योग आहेत. पण त्यापैकी ३० ते ४० टक्के अनेक उद्योग बंद असल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. सरकारने अनेकदा आश्वासने दिली आहेत, पण परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. या भागातील अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अनेकदा दुर्घटना होतात. त्यामुळे कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीसाठी त्रास होतो. याकडे प्रशासन आणि स्थानिक नेत्यांनी लक्ष द्यावे, अशी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची मागणी आहे. एमआयडीसीला अद्ययावत बनविण्यासाठी सर्व स्तरावर काम करण्याची गरज आहे.
पिण्याच्या पाण्याची समस्या
एमआयडीसीला अंबाझरी तलावातून पाण्याचा पुरवठा केला जातो. गेल्या काही वर्षांत या तलावाला अनेक नाले जोडल्या गेले आहेत. सांडपाणी या तलावात येते. तेच पाणी एमआयडीसीला देण्यात येते. या पाण्यावर एमआयडीसी प्रक्रिया करते, पण पिण्याच्या पाण्यासाठी वेगळी पाईपलाईन टाकण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
एमआयडीसी नागपूर शहरालगत असल्याने प्रशासनाने विकासाकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप होत आहे. पूर्वी याच परिसरात कारखाने सुरू करण्यासाठी उद्योगांची इच्छा राहायची, पण कालांतराने या भागातील शेकडो उद्योग बंद झाल्याने नवे उद्योजक या भागात येत नाहीत. त्याच कारणाने या भागात ऑटोमोबाईल शोरूम आणि अन्य व्यवसाय सुरू झाले आहेत. कारखाने बंद झाल्याने कामगारांचे या भागातून पलायन होत आहे.
वीजदराचा मोठा प्रश्न
लगतच्या राज्याच्या तुलनेत एमआयडीसीमध्ये विजेचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे येथील कारखाने बंद होऊन शेजारच्या राज्यात स्थलांतरित झाले आहेत. ९ रुपयांपेक्षा जास्त प्रति युनिटच्या तुलनेत लगतच्या राज्यात ४.३९ रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळते. विजेच दर कमी झाल्यास येथे नवीन कारखाने येतील. या संदर्भात अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे, पण आश्वासनापलीकडे काहीच मिळत नाही. महागड्या वीजदरामुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे.
सीईटीपीच्या प्रस्तावावर अंमलबजावणी व्हावी
सर्व औद्योगिक क्षेत्रासाठी कॉमन फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लॅन्ट अर्थात सीईटीपीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हिरवी झेंडी दिली आहे. त्यानंतरही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने हे काम अजूनही सुरू केलेले नाही. याकरिता प्रदूषण मंडळाने एमआयडीसीला वेगळी पाईपलाईन टाकण्यास सांगितले आहे, पण हे काम पाच वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. एमआयडीसीमध्ये सीईटीपी प्रकल्प नसल्याने उद्योगातील टाकाऊ रसायने टँकरने बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात न्यावे लागतात. याकरिता ३० किमी दूर नेण्यासाठी २५०० ते ३ हजार रुपयांपर्यंत वाहतुकीचा खर्च येतो. उद्योगाला याचा भार उचलावा लागत आहे.
एमआयडीसी सोईसुविधांनी परिपूर्ण असावी
हिंगणा एमआयडीसीमध्ये अद्ययावत सोईसुविधांचा अजूनही अभाव आहे. एमआयडीसीकडे अनेक मागण्या लावून धरल्या आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींनी चारपट कर आकारणी सुरू केली आहे. त्याचाही भार उद्योजकांवर पडत आहे. या संदर्भात असोसिएशन हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहे.
चंद्रशेखर शेगांवकर, अध्यक्ष, हिंगणा एमआयडीसी असोसिएशन.