लोकमत एक्सक्लुसिव्ह
नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्र्यांनी महापालिका व अनेक नेत्यांना ई-वाहन वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, आपल्याच विभागाला हा सल्ला देण्यास कदाचित ते विसरले असावेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या उपयाेगात आताही पेट्राेल, डिझेलच्या वाहनांचाच वापर हाेत आहे. पेट्राेल, डिझेलची दरवाढ सरकार राेखू शकलेली नाही. पेट्राेलच्या दरात भरमसाठ वाढ झाल्याने, अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात जाणे-येणे व दाैरे करणे म्हणजे खर्चाचे कारण ठरले आहे. यावर ई-कार हा सर्वाेत्तम पर्याय ठरू शकताे. मात्र, या ईकोफ्रेंडली पर्यायाला अद्यापही महत्त्व देण्यात आले नाही.
विभागीय सूत्रांनुसार, मुख्यालयाकडूनच याबाबत कुठलेही दिशा-निर्देश नाहीत. मात्र, ई-वाहनाच्या उपयाेगाने परिवहनाच्या खर्चात बचत हाेऊ शकते. काही महिन्यांतच डिझेलच्या किमतीत प्रती लीटरवर २० रुपयांची वाढ झाल्याने खर्च प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे इंधनाचे हे परंपरागत पर्याय पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हानिकारक आहेत. तज्ज्ञांच्या मते लाॅकडाऊनच्या काळात नागपूर शहरात हवेची गुणवत्ता वाढली हाेती. रस्त्यावर वाहनच नसल्यामुळेच हे शक्य झाले हाेते. त्यामुळे एकदम बंधन घालण्याऐवजी हळूहळू विभागात परंपरागत इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना साेडून ई-वाहनांचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकताे. तेव्हाच बदल घडू शकेल.
बांधकाम क्षेत्रात नागपुरात पहिल्यांदा सीएनजीचा उपयाेग
गेल्या महिन्यातच अजनी इंटर माॅडेल स्टेशन (आयएमएस) प्रकल्पाचे कंत्राट असलेल्या कंपनीला बांधकाम करताना वापरात येणारी मशीन सीएनजीवर चालविण्याचे स्पष्ट करण्यात आले हाेते. जेसीबी आणि हायड्रा यांसारख्या मशीन चालविण्यास सर्वाधिक इंधन खर्च हाेते. आता या मशिन्स सीएनजीवर चालणार आहेत. त्यामुळे नागपुरात पहिल्यांदा आयएमएस प्रकल्पाच्या बांधकामात अपरंपरागत ऊर्जा स्राेतांचा उपयाेग हाेईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.