पूर्वीच्या करप्रणालीपेक्षा जीएसटी सक्षम

पूर्वीच्या करप्रणालीपेक्षा जीएसटी सुटसुटीत आणि सुलभ आहे. ही करप्रणाली आॅनलाईन असल्यामुळे

सुनील लहाने : डिक्कीतर्फे जीएसटीवर चर्चासत्र नागपूर : पूर्वीच्या करप्रणालीपेक्षा जीएसटी सुटसुटीत आणि सुलभ आहे. ही करप्रणाली आॅनलाईन असल्यामुळे करनिर्धारक विभागातील अधिकाऱ्यांचा कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना या प्रणालीचा फायदाच होईल, असे मत विक्रीकर उपायुक्त सुनील लहाने यांनी येथे व्यक्त केले. दलित इंडियन चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीतर्फे (डिक्की) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी कॉन्फडरेशन आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया, स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे सहायक महाव्यवस्थापक मोहन चांगदे, सीए जुल्फेश शाह, डिक्कीचे पश्चिम भारताचे समन्वयक व विदर्भ चॅप्टरचे अध्यक्ष निश्चय शेळके, सिंडीकेट बँकेचे वरिष्ठ व्यवस्थापक राघवेंद्र सोनडवले, एचडीएफसी बँकेचे क्लस्टर हेड गगनदीप बुधराजा, डिक्की विदर्भ चॅप्टरचे उपाध्यक्ष गोपाल वासनिक उपस्थित होते. लहाने म्हणाले, जीएसटी मॉडेल कायदा असून यात पुढे काळानुरूप सुविधेनुसार बदल करण्यात येईल. करधारकाच्या बाजूने असणारा ‘प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेडर्स’ कायदा आहे. त्यात सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून जीएसटी तयार झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढून जीएसटीमध्ये वाढ होईल. प्रारंभी एक वर्ष महागाईच्या दरात थोडी वाढ होईल, पण नंतरच्या वर्षांत फायदे दिसून येतील. जीएसटीमध्ये राज्य व केंद्रीय अशी दुहेरी करप्रणाली असेल तर १२ ते २८ टक्क्यांपर्यंत वस्तू व सेवा कराचा दर असेल. यामध्ये ५० टक्के कर राज्याला आणि ५० टक्के कर केंद्राला जाईल. लहाने म्हणाले, २० लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांना नोंदणी करावी लागेल. तीन दिवसांत नोंदणी होऊन प्रमाणपत्र मिळेल. महिन्याला तीन यानुसार वर्षाला ३६ विवरण भरावे लागतील. सर्व कराचा भरणा आॅनलाईन करावा लागेल. यावेळी बी.सी. भरतीया, जुल्फेश शाह, गगनदीप बुधराजा यांनी जीएसटी करप्रणालीवर मार्गदर्शन केले. प्रास्तविक निश्चय शेळके यांनी तर संचालन डिक्कीचे विजय सोमकुवर यांनी केले. गोपाल वासनिक यांनी आभार मानले. यावेळी डिक्की विदर्भ चॅप्टरचे राजू दवंडे, मनोज दिवे, चंदू पाटील, रूपराज गौरी आणि अनेक उद्योजक उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)