लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भात चांगल्या दर्जाचा कापूस उत्पादित होतो. येथील एकूण वातावरणदेखील वस्त्रोद्योगासाठी पोषक आहे व येथे या उद्योगाच्या विकासाची मोठी संधी आहे. त्यामुळेच विदर्भातील तज्ज्ञ व भागधारकांनी वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केले. ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाच्या ‘एडिटोरियल बोर्ड’चे चेअरमन व माजी खासदार विजय दर्डा यांची त्यांनी ‘यवतमाळ हाऊस’ येथे भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी यवतमाळचे माजी आ. कीर्ती गांधीदेखील उपस्थित होते. अमरावती येथे ‘टेक्सटाईल पार्क’ स्थापन होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात सात ‘टेक्सटाईल पार्क’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील एक ‘पार्क’ विदर्भात येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
‘टेक्सटाईल क्लस्टर’वर भर हवा
वस्त्रोद्योगात विदर्भामध्ये रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. उद्योगांनी ‘टेक्सटाईल क्लस्टर’ तयार करण्यावर भर दिला आणि लहान ‘पॉवरलुम्स’ स्थापित केले, तर त्याचा फायदा होईल व विदर्भाचा अनुशेष दूर होण्यास मदत मिळेल, असे स्वामी म्हणाले.
विदर्भातच मूल्यवर्धन हवे
विदर्भातील शेतकरी कापसाचे उत्पादन करतात व मूल्यवर्धन प्रक्रियेसाठी त्याला भिवंडी, इचलकरंजी व पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर भागांत पाठवितात. जर विदर्भातच ही प्रक्रिया झाली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे प्रतिपादन अशोक स्वामी यांनी केले.
जवाहरलाल दर्डा राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे प्रणेते
ज्येष्ठ स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी आणि ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाचे संस्थापक संपादक जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी हे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे प्रणेते होते. दूरदृष्टीतूनच त्यांनी माझे वडील मल्लय्या स्वामी यांना २५ हजार ‘स्पिंडल्स’ची क्षमता असलेल्या ‘स्पिनिंग मिल’ला मान्यता दिली होती. श्री व्यंकटेश सहकारी सूतगिरणीच्या माध्यमातून इचलकरंजीत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. विदर्भात मात्र बाबूजींच्या प्रयत्नांचा पाठपुरावा करण्यात आला नाही व मोठ्या उद्योग समूहांनी विदर्भात येण्यास पुढाकार घेतला नाही, अशी खंत स्वामी यांनी व्यक्त केली. रिलायन्सशी स्पर्धा करू न शकल्याने बुटीबोरीतील ‘इंडोवर्थ’ला प्रक्रिया बंद करावी लागली. ‘बॉम्बे डाईंग’चीदेखील तीच अवस्था झाली, असे त्यांनी सांगितले.
चौकट
-विदर्भातील धाग्याची क्षमता २९ टक्के ते ६० टक्के
- सरकारने ऊर्जा प्रकल्प, सिव्हरेज लाइन्स, रस्ते, सीएफसी इमारत, इटीपीचे निर्माण करावे
- सरकारने वस्त्रोद्योग प्रकल्प बांधकामासाठी प्रति चौरस फूट आर्थिक अनुदान द्यावे
- सरकारने अनुशेष दूर करण्यासाठी १०० ते २०० एकर जमीन द्यावी