राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोचार्ची राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे मागणी.
नागपूर : राज्य सरकारची एकूणच कार्यपद्धती महाराष्ट्रातील संवैधानिक मागासवर्गीय घटकाबाबत आकसाची दिसून येत आहे. एका विशिष्ट समाजाबाबत विशेष ममत्वाभोवतीच सर्व प्रक्रिया दिसून येत आहे. रिक्त पद भरती व एससी-एसटी पदोन्नतीतील आरक्षण थांबविले, ही राज्य सरकारची असंवैधानिक भूमिका आहे. त्यामुळे सरकारला संवैधानिक जबाबदारीबाबत समज देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आले.
निवडणूक आयोगाच्या मूर्खपणामुळे राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थातील आरक्षित गटाची पदसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला. याबाबतही राज्य सरकारने विशेष भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीबाबत इच्छुक ओबीसी उमेदवारात संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकार याबाबत जोपर्यंत तोडगा काढत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका थांबविण्याबाबत सूचना करावी, अशीही मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्यास राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून मान्यता देण्यात येऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी, भूषण दडवे, असलम खातमी, राम वाडीभस्मे आदी उपस्थित होते.