वादग्रस्त चौकशी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवरून शासनाची खरडपट्टी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता अवैध गोष्टींसाठी

हायकोर्ट : एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरण नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता अवैध गोष्टींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने चौकशीकरिता १० सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची यादी तयार केली होती. या यादीतून सर्वोत्तम तीन नावे निवडण्यात आली होती. त्यापैकी एक नाव निश्चित करणे अपेक्षित होते. असे असताना शासनाने यादीतील सर्व नावे बाजूला ठेवून अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून न्यायालय संतप्त झाले. शासनाने तयार केलेल्या यादीतील सर्व नावे योग्य असताना त्यांना बाजूला ठेवून अवैध गोष्टींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती कशी करण्यात आली. हे नाव कसे पुढे आले. त्यांची कोणत्या आधारावर नियुक्ती करण्यात आली, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने शासनावर केली. शासन घोटाळ्यातील आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसतेय, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. आरोपींना क्लीन चिट देण्याची इच्छा असल्यास शासनाने तसे सांगावे. हे प्रकरण वैधरीत्या संपावे, अशी शासनाची इच्छा दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही चौकशीकरिता विलंब करण्यात येत आहे. चौकशीचा केवळ देखावा निर्माण केला जात आहे. नागरिकांच्या विश्वासाची शासनाला तमा नसल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे शाब्दिक फटके न्यायालयाने शासनाला लगावले. न्यायालयाची ही भूमिका लक्षात घेता मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी या मुद्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी उद्या, शुक्रवारपर्यंत वेळ मागून घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.(प्रतिनिधी) असे आहे प्रकरण बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतरांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.