शासकीय दूध योजनेचा बट्ट्याबोळ

जिल्ह्यातील शासकीय दूध योजना बंद करून ती ‘मदर डेअरी’त विलिनीकरण करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासकीय दूध योजनेतील १३८ नियमित आणि ९२ अनियमित

‘मदर डेअरी’मध्ये विलिनीकरण : २२० नियमित व अनियमित कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड? अशोक ठाकरे - उमरेडजिल्ह्यातील शासकीय दूध योजना बंद करून ती ‘मदर डेअरी’त विलिनीकरण करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासकीय दूध योजनेतील १३८ नियमित आणि ९२ अनियमित अशा एकूण २२० कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्यात आले आहे. त्यांच्या मासिक वेतनावर मात्र कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. राज्य शासनाने ही शासकीय दूध योजना १ एप्रिल २०१४ पासून ‘मदर डेअरी’ला स्थानांतरित केली. नागपूर शहरातील सिव्हिल लाईन येथे अंदाजे २७ एकर जागेवर ही संस्था आहेत. यातील सहा एकर क्षेत्रात बांधलेल्या इमारतीसह मदर इंडिया या संस्थेचे कार्यालयासह स्थानांतरण करण्यात आले. या निर्णयामुळे शासकीय दूध योजनेतील १३८ नियमित कर्मचारी व ९२ अनियमित कर्मचारी घरी बसले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ एप्रिल २०१४ पासून प्रतिमाह जवळपास ५० लाख रुपयांप्रमाणे नऊ महिन्यांत एकूण ४.५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आस्थापनाच्या नवीन आकृतीबंधानुसार यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता या योजनेचे रिजनल आॅफिसर पांजणकर यांनी व्यक्त केली. या कर्मचाऱ्यांना कुठे सामावून घेणार यासंदर्भात कोणतीही माहिती कुणालाही देण्यात आली नाही. नियमित कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार न्याय मिळेल. परंतु, अनियमित असणाऱ्या ९२ कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य वेठीस धरले जात आहे. हे कर्मचारी या योजनेत १९८६ पासून रोजंदारीवर काम करीत आहे. मागील २५ वर्षांपासून त्यांना न्याय मिळाला नाही. शासनाच्या या निर्णयाने कामगारांचे भविष्य अंधारात जाणार आहे. या संस्थेने शासकीय दूध योजनेचा ताबा घेतल्यानंतर कार्यालयाला कुलूप लावले. ही दूध योजना पूर्ववत ठेवण्याकरिता कोणतीही पावले उचलली नाही. त्यामुळे ही समस्या उद्भवली आहे, असे मत संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. कमी भावामुळे दूध उत्पादकांत संतापशासकीय दूध योजनेला कुलूप लावल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत २७ आॅक्टोबरपासून गाईच्या दुधाचे भाव दोन रुपयांनी कमी करण्यात आले. आधी २२ रुपये प्रति लिटर असणारा दुधाचा भाव २० रु. प्रति लिटर केल्याने दूध उत्पादकांत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. आधी योजना बंद केली, आता भाव कमी केल्याने दूध उत्पादकांसमोर प्रश्न निर्माण झाला. गाई, म्हशी विकून व्यवसाय बंद करावा काय, आधीच शेतीवर अस्मानी व सुल्तानी संकटाचे कायमचे सावट आहे. भुकटी प्रकल्पाला लागले कुलूप शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाने नागपूर येथील पाच हजार टन पावडर निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या दूध भुकटी प्रकल्पालाही कुलूप लावण्यात आले. हा प्रकल्प बंद झाल्यामुळे या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. येथे शासनाने गुंतवणूक केलेले कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहे. मागील नऊ महिन्यांपासून दुधाचे पाकीट बंद असल्याने या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्यांचा धंदाही हातचा गेला आहे. शीतकरण केंद्रे धूळ खातया योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उमरेड, काटोल व रामटेक तालुक्यातील मनसर येथे दुधाची तीन शीतकरण केंद्रे तयार करण्यात आली होती. ही योजना बंद पडल्याने उमरेड व काटोल येथील शीतकरण केंद्रातील कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री धूळ खात पडली आहे. मनसर येथील शीतकरण केंद्राचा वापर जिल्हा उत्पादक संघ करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या दोन शीतकरण केंद्रांवर कार्यरत असलेले कर्मचारी घरी बसले असून, त्यांचा पगार मात्र सुरू आहे. राज्य सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होत आहे. उमरेड येथील शीतकरण केंद्रात प्रति दिन तीन हजार लिटर व काटोल येथे प्रति दिन पाच हजार लिटर दुधाचे संकलन व्हायचे. उमरेड येथील दूध उत्पादकांची संख्या ७ हजार आणि काटोल येथे १० हजाराच्या वर आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा फटका दोन्ही तालुक्यातील दूध उत्पादकांना बसला आहे.