नागपूर : कोरोनामुळे शिक्षक व त्यांचे कुटुंबीय मृत्युमुखी पडले असून रुग्णालयाच्या खर्चाने अनेकांचे कंबरडे मोडले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दर महिन्याला जीपीएफच्या खात्यात ठरावीक रक्कम जमा होत असते व जमा झालेली रक्कम त्यांना अनेक कामांकरिता कधीही काढता येते. परंतु जीपीएफची रक्कम शिक्षकांना आवश्यक त्या वेळी काढता येत नसल्याने शिक्षक अडचणीत आले आहेत. शासनाने जीपीएफचे बीडीएस गेल्या चार महिन्यांपासून जनरेट केले नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
राज्यात अनलॉक सुरू झाले असल्यामुळे शिक्षकांना मुलामुलींचे लग्न, घराचे बांधकाम, मुलांच्या पुढील शिक्षणाकरिता जीपीएफच्या पैशाची गरज आहे. याच कामाकरिता शिक्षकांनी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हा पैसा शासनाकडे जमा केलेला असतो. पण गरज असताना त्यांचा पैसा मिळण्यास अडचण जात आहे. शासनाने जीपीएफच्या शालार्थ टॅब मागील चार महिन्यांपासून बंद केला आहे. त्यामुळे जीपीएफचे पैसे मिळण्यास अडचण येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्यापासून कोरोनाच्या नावाखाली वित्त विभागाने शिक्षकांच्या जीपीएफचा टॅब बंद करून ठेवला आहे. इतकेच नव्हे तर सातव्या वेतनाचा पहिला हफ्ता, वैद्यकीय बिलाचे अनुदानदेखील उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे शेकडो वैद्यकीय बिले थंड बस्त्यात रखडलेली आहेत.
दर महिन्याला नागपूरच्या पे युनिटमधून अंदाजे ६० ते ७० भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव मंजूर होतात. परंतु १ एप्रिलपासून भविष्य निर्वाह निधीचा एकही प्रस्ताव निकाली निघाला नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशीच परिस्थिती आहे. जीपीएफमध्ये जमा पैसा हा शिक्षकांची खरी सेव्हिंग असते. त्यांचा हक्काचा पैसा तत्काळ द्यावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल शिवणकर यांनी केली आहे.